’आखिरी वक्त क्या ख़ाक……

आज दोपहर करीब ढाई बजे प्रोफेसर जुआल की बिटिया डॉ. पाली का फोन आया ,’ नागेश्वर अंकल सुबह साढ़े नौ बजे घर से निकले हैं । कहां जा रहे हैं नहीं बताया है । आन्टीजी ने पिताजी को चिन्तित हो कर फोन किया है । आप के यहाँ आये थे क्या ? ’

प्रोफेसर नागेश्वर प्रसाद मेरे पिताजी के करीब ४८ साल पुराने मित्र , लोकनायक जयप्रकाश नारायण के निकट सहयोगी और चन्द्रशेखर के सहपाठी यानी उम्र करीब पचासी के आस-पास। उनके बेटे सुधांशु ,सितांशु और हिमांशु से मेरी कब से मित्रता है ,याद नहीं । मेरे पिता सन साठ में वडोदरा से काशी आए तब काफ़ी समय हमारे परिवार एक ही मकान के दो कमरों में रहते थे । नागेश्वर बाबू जयप्रकाश नारायण से समाजवादी आन्दोलन के जमाने से जुड़े थे और जब जेपी ने गांधी विद्या संस्थान की स्थापना की तब उसके पहले संकाय-सदस्य थे और बाद में निदेशक।

पहले मैंने स्वाति को उसके कॉलेज में फोन कर बताया कि मैं किस अभियान पर निकलने जा रहा हूँ । पता चला कि पाली ने उनसे ही मेरे घर का फोन नम्बर हासिल किया था ।  मैंने पहले प्रो. प्रसाद के पड़ोसी और गांधी विद्या संस्थान के उनके सहकर्मी प्रोफेसर बासवानन्द जुआल से बात की । जुआल साहब ने कहा, ” सुबह साढे नौ बजे से घर से निकलने और ढाई बजे तक न पहुँचने के कारण चिन्ता लाजमी है । कभी कभी उन्हें चक्कर आते हैं और घुटनों में भी कष्ट रहता है । मैं उनके घर पहुँच कर तुमको फिर फोन करता हूँ ।” जुआल साहब का फोन आया । ज्योति माशी (प्रो. प्रसाद की पत्नी)  काशी विश्वनाथ मन्दिर मन्नत माँगने निकल चुकी हैं । सितांशु पिताजी के लिए एक मोबाइल खरीद गया था और उसे वे साथ ले कर नहीं निकले थे , वह ज्योति माशी ले कर निकली थी। जुआल साहब  सभी संभावित लोगों के घर फोन कर चुके थे। मुझसे उन्होंने कहा ,’ विश्वविद्यालय के ग्रंथालय – महाराज सायाजीराव गायकवाड़ ग्रंथालय तथा मालवीय शान्ति केन्द्र में उन्हें देख लो।’

मैंने ग्रंथालय के  ’पाठक-सलाहकार’ को अपनी समस्या बतायी । उन्होंने बताया कि ऐसे एक सज्जन आते तो हैं , आप जेरोक्स सेक्शन में देख लें । मैं उधर बढ़ा ही था कि उन्होंने मुझे बुलाया । नागेश्वर बाबू स्टैक से गांधी पर एक नयी किताब ले कर पढ़ने बैठने जा रहे थे । शोध पत्रिकाओं के हॉल में अपनी छड़ी टँगा कर आये थे । मैं उन्हें ढूँ ढ़ता हुआ आया हूँ यह जानते ही वे विह्वल हो उठे । मेरा हाथ पकड़ लिया । विशाल ग्रंथालय के दूसरे छोर से उन्हें छड़ी लेनी थी । उनकी पीढ़ी के कोई पाठक ग्रंथालय में नहीं ही थे ,बाद वाली पीढ़ी के कोई अध्यापक भी नहीं दिखे ।

उन्होंने बताया ,’ धूप तेज थी और ग्रंथालाय मुझे खींच रहा था ” मैं जब उन्हें स्कूटर पर जुआल साहब के घर ले कर पहुँचा तब उन्होंने इत्मीनान से बैठ जाने के बाद जुआल साहब से चाय बनाने को कहा । बिट्टो दीदी (शीलाजी ,जुआल साहब की पत्नी) से चाय बनाने नहीं कहा। जुआल साहब जनवादी खयालात के हैं और घर में चाय बनाने को सिर्फ महिलाओं का काम नहीं मानते । चाय पीते – पीते नागेश्वर बाबू ने कहा कि,’हम पिछड़े हैं इसलिए मोबाइल के प्रयोग की आदत नहीं है ।फिर चर्चित शेर की पंक्ति -आखिरी वक्त क्या ख़ाक मुसलमाँ होंगे ।’

इस लिहाज से मैं भी पिछड़ा हूँ । मुझे यह भी पता है कि आज की घटना के बाद मोबाइल रखने के लिए मुझ पर भी  दबाव बन जायेगा । लेकिन इस आधुनिक यन्त्र और यन्त्र के मामले में पिछड़ा होने से ज्यादा बुनियादी समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता । करीब ५५ वर्षों के साहचर्य के बावजूद ज्योति माशी को बिना बताये निकलने की आदत का क्या हो ? मैंने पिता तुल्य नागेश्वर बाबू से हिम्मत करके कह दिया ,” आप का पुरुष अहं ज्योति माशी को बता कर बाहर जाने के आड़े आता है ।”

अत्यन्त स्नेह और वात्सल्य के साथ उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा , ’सही कह रहे हो,बेटा।’

ज्योति माशी को मोबाइल पर खबर दे दी गई कि नागेश्वर बाबू सकुशल लौट आये हैं । मैं जब घर लौट रहा था तब वे रास्ते में मिलीं । मैंने उनसे कहा ,’अंकलजी को महसूस हुआ है कि उनसे गलती हुई है।’ अत्यन्त सहजता से उन्होंने कहा,’ बेटा ,महसूस होता तो ऐसा  करते ही क्यों ?’

वह प्यार : लाल्टू : कविताएँ

[ अब की गरमियों में पहला पड़ाव हैदराबाद था । जहाँ एक जानदार व्यक्ति - लाल्टू से मुलाकात हुई । उनकी कविताएँ मिलीं , पेश हैं । ]

१

तुमने कहा अरे !अरे क्या ! मैंने कहा फिर लिया लेखा जोखा आपस में हमनेआपस के छूटे हुए दिनों कातुमने पिलाया पानीमैंने सोचा कब छूटेगा तुम्हारा बदनदिन भर के काम से

२

तुम्हारी पीठ पर से कुछ अणुमेरी हस्त – रेखाओं में बस गये हैंजहां भी जाता हूंलोगों से हाथ मिलाता हूंउनके शरीर में कुछ तुम आ जाती होऔर वे सुन्दर लगने लगते हैं अचानक कम नहीं होती मुझमें तुमजहां कहीं से भी लौटता हूंतुम होती हो हथेलियों परसड़कों से नाचते – नाचते लौटता हूं घरदरवाजा खोलते ही खिलखिलाता हंस उठता हैदीवार पर पसरा भगतसिंह

३

तुम्हारा न होना मेरा अपना न होना है

जीता हूं सुख से फिर भी क्योंकि

ठंडी हवा है तुम्हारे होने की संभावना लिए

आज तो एक चांद भी है तुम सा

सच कहता यह जो अंधेरा चांद से यहां तक फैला है

वह तुम्हारे बाल हैं

अंधेरे को उंगलियों से छूता हूं बार – बार

जानता हूं दूर किसी गांव में

मुड़ – मुड़ कर चूम रही होगी

मेरी उंगलियों को तुम

- लाल्टू

उ.प्र.चुनाव में कई मसलों की जड़ में एक व्यक्ति

चुनाव बाद दी गयी मेरी पहली त्वरित टिप्पणी पर अनूप शुक्ल ने कहा,” राहुलगांधी के बारे में जो चैनल वाले कह रहे हैं तो उनको कोई तो हीरो चाहिये ही तुरत-फ़ुरत प्रतिक्रिया करने के लिये। विस्तार से विष्लेषण कहां से करें बेचारे वे “

मौजूदा आम चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो परिणाम दिए हैं उन्हें सरसरी तौर पर  विश्लेषित करने पर हमें तुरत-फुरत प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए एक व्यक्ति जरूर मिलता है ।

आजमगढ़ , लालगंज , जौनपुर ,फैजाबाद-अयोध्या यह चार सीटें सपा की झोली में नहीं जा पाईं।नवगठित उलेमा काउंसिल अथवा डॉ. अयूब की पार्टी मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने में सफल रहीं जिसके फलस्वरूप आजमगढ़ में भाजपा के अपराधी रमाकान्त यादव ,जौनपुर में बसपा के अपराधी प्रत्याशी धनन्जय सिंह, और लालगंज में बसपा के वरिष्ट नेता  डॉ. बलिराम की जीत हुई। नतीजो में गौरतलब है कि लालू-पासवान की तरह मुलायाम की पार्टी पूरी तरह साफ़ नहीं हुई। पिछले चुनाव से सीटें कम होने के बावजूद रुहेलखंड इलाके में सपा के पांव नहीं उखड़े । धर्मेन्द्र यादव , जया प्रदा , कौशलेन्द्र वाल्मीकी,कल्याण सिंह आदि इस इलाके के सपा के सफल प्रत्याशियों को मुलायम के चुनाव पूर्व गठजोड़ का पूरा लाभ मिला है ।

इसी गठबन्धन के कारण यदि मुलायम मध्य उत्तर प्रदेश में टिके रह पाये तो इसी की वजह से मुसलमान मतदाताओं पर उनकी पकड़ ढीली भी हुई । मेरठ और भागलपुर के दंगों के लिए , रामजनमभूमि-बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने तथा बाबरी मस्जिद गिराए जाने के समय केन्द्र सरकार द्वारा अस्थाई मन्दिर बनाने देने के कारण कांग्रेस से मुसलमान  स्वाभाविक तौर पर विमुख हुआ था, जिसका लाभ अब तक सपा को मिलता था । सपा के इसी चुनाव पूर्व गठबन्धन के कारण कांग्रेस और बसपा मुसलिम मतों में जगह सेंधमारी कर सके ।

मुलायम सिंह यादव के इसी चुनाव पूर्व गठबन्धन के कारण मध्य उत्तर प्रदेश में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा । भाजपा से पिछड़ा -चेहरा हट गया ।

इस प्रकार हम पाते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोक सभा चुनाव के नतीजों के कई पहलुओं की जड़ में एक शक्सियत थी -  इस सूबे के पूर्व मुख्य मन्त्री कल्याण सिंह । इस सूबे के चुनाव में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी से कहीं ज्यादा प्रभाव इस कद्दावर नेता का रहा ।

अंग्रेजी की दमघोंटू दीवार : ले. सुनील

      बात मध्यप्रदेश की है, किन्तु कमोबेश पूरे देश पर लागू होती है। मध्यप्रदेश हाईस्कूल का परीक्षा परिणाम इस साल बहुत खराब रहा। मात्र 35 फीसदी विद्यार्थी ही पास हो सके। परिणाम निकलने के बाद प्रदेश के कई हिस्सों से छात्र-छात्राओं की आत्महत्याओं की खबरें आईं।
        इतने खराब परीक्षा परिणाम की विवेचना चल रही है। मंत्री एवं अफसरों ने कहा कि शिक्षकों के चुनाव में व्यस्त होने के कारण परीक्षा परिणाम बिगड़ा है। किसी ने कहा कि आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा खत्म कर देने से यह हुआ है। लेकिन सच तो यह है कि लगातार बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था का यह परिणाम है। सरकार खुद इसे लगातार बिगाड़ रही है।
        इस परीक्षा परिणाम में एक मार्के की बात यह है कि सबसे ज्यादा अंग्रेजी और गणित  इन दो विषयों में ही विद्यार्थी फेल हुए हैं। अंग्रेजी में 3 लाख 21 हजार और गणित में 2 लाख विद्यार्थी फेल हुए हैं। कुछ दिन पहले घोषित मध्यप्रदेश हायर सेकेण्डरी की परीक्षा में भी फेल विद्यार्थियों में ज्यादातर अंग्रेजी व गणित में ही अटके हैं। अमूमन यही किस्सा हर साल का और देश के हर प्रांत का है। अंग्रेजी और गणित विषय आम विद्यार्थियों के लिये आतंक का स्त्रोत बने हुए हैं।
        गणित का मामला थोड़ा अलग है। गणित के साथ समस्या यह है कि इसे रटा नहीं जा सकता। इसकी परीक्षा में नकल भी आसान नहीं है। शुरुआती कक्षाओं में गणित को ठीक से न पढ़ाने की वजह से बाद की कक्षाओं में गणित कुछ भी समझ पाना एवं याद करना बहुत मुश्किल होता है। गणित विषय की बेहतर पढ़ाई की व्यवस्था जरुरी है।
        लेकिन अंग्रेजी क्यों इस देश के बच्चों पर लादी गई है ? पूरी तरह विदेशी भाषा होने के कारण बच्चों के लिए यह बहुत बड़ा बोझ बनी हुई है। देश के कुछ मुट्ठी भर अभिजात्य परिवारों को छोड़ दें , जिनकी संख्या देश की आबादी के एक प्रतिशत से भी कम होगी, तो देश के लोगों के लिए अंग्रेजी एक अजनबी, विदेशी और बोझिल भाषा है। अपनी जिन्दगी में दिन-रात उनका काम भारतीय भाषाओं या उसकी स्थानीय बोलियों में चलता है। उनमें अंग्रेजी के कुछ शब्द जरुर प्रचलित हो गए हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा बोलना, लिखना या पढ़ना उनके  लिए काफी मुश्किल काम है। फिर भी अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रुप में सारे बच्चों पर थोपी जा रहा है। पहले माध्यमिक शालाओं में कक्षा 6 से इसकी पढ़ाई शुरु होती थी, अब लगभग सारी सरकारों ने इसे पहली कक्षा से अनिवार्य कर दिया है।
        अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रुप में भारत के सारे बच्चों को पढ़ाने के पीछे कई तर्क दिए जाते हैं, जो सब खोखले और गलत हैं। यह कहा जाता है कि अंग्रेजी दुनिया भर में बोली जाती है। अंग्रेजी से हमारे लिए दुनिया के दरवाजे खुलते हैं। हमारे देश को आगे बढ़ना हैं, शोध कार्य करना है, वैज्ञानिक प्रगति करना है, व्यापार करना है, विदेशों में नौकरी पाना है, तो अंग्र्रेजी सीखना ही होगा। लेकिन यह सत्य नहीं है। अंग्रेजी का प्रचलन सिर्फ उन्हीं देशों में     है जो कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं और वहां भी आम लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं। दुनिया के बाकी देश अपनी-अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और वहां जाने, उनके साथ संवाद करने और उनको समझने के लिए उनकी भाषा सीखने की जरुरत होगी। स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, रुसी, पु्र्तगाली, इटेलियन, डच, चीनी, जापानी, अरबी, फारसी, कोरियन आदि भी अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं हैं। यदि दुनिया के दरवाजे वास्तव में भारतीयों के लिए खोलने हैं तो इन भाषाओं को भी सीखना पड़ेगा।
        फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत से तो बहुत थोड़े भारतीयों को काम पड़ता है। उच्च स्तरीय शोधकार्य करने वाले मुट्ठी भर लोग ही होते हैं। उसके लिए देश के सारे बच्चों पर अंग्रेजी क्यों थोपी जाए ? उन्हें क्यों कुंठित किया जाए ? बार-बार फेल करके उनके आगे बढ़ने के रास्ते क्यों रोके जाए ? प्रतिवर्ष पूरे देश में विभिन्न कक्षाओं में अंग्रेजी में फेल होते बच्चों की संख्या जोड़ी जाए, तो यह करोड़ों में होगी। क्या यह स्वतंत्र भारत का बहुत बड़ा अन्याय नहीं है ? जिन्हें उच्च स्तरीय शोधका्र्य करना है या विदेश जाना है, वे जरुरत होने पर अंग्रेजी या कोई भी विदेशी भाषा का छ: महीने का कोर्स करके कामचलाऊ ज्ञान हासिल कर सकते हैं। दूसरों देशों के नागरिक ऐसा ही करते हैं। सिर्फ भारत जैसे चंद पूर्व गुलाम देशों में ही एक विदेशी भाषा पूरे देश में थोपी जाती है। सच कहें तो, दुनिया का कोई भी देश एक विदेशी भाषा में प्रशासन, शिक्षा, अनुसंधान आदि करके आगे नहीं बढ़ पाया है।
        कई अभिभावक सोचते हैं कि अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाकर वे उसे ऊपर तक पहुंचा सकेगें। ‘‘इंग्लिश मीडियम’’ का एक पागलपन इन दिनों चला है और हर जगह घटिया निजी स्कूलों के रुप में इंग्लिश मीडियम की कई दुकानें खुल गई हैं। इंग्लिश मीडियम का मतलब है कि बच्चों को अंग्रेजी सिर्फ एक विषय के रुप में नहीं पढ़ाना, बल्कि सारे विषय अंग्रेजी भाषा में पढ़ाना। यह बच्चों के साथ और बड़ा अन्याय होता है। अपनी मातृभाषा में अच्छे तरीके से और आसानी से जिस विषय को वे समझ सकते थे, उसे उन्हें एक विदेशी भाषा में पढ़ना पड़ता है। उनके ऊपर दोहरा बोझ आ जाता है। अक्सर वे भाषा में ही अटक जाते हैं, विषय को समझने का नंबर ही नहीं आता है। फिर वे रटने लगते हैं। लेकिन विदेशी भाषा में रटने की भी एक सीमा होती है। इसमें कुछ ही बच्चे सफल हो पाते हैं, बाकी बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए यह एक मृग-मरीचिका ही साबित होता है। देश के करोड़ों बच्चे अंग्रेजी के इस मरुस्थल में क्लान्त और हैरान भटकते रहते हैं, कोई-कोई दम भी तोड़ देते हैं।
        यह सही है कि आज भी देश का ऊपर का कामकाज अंग्रेजी में होता है। प्रशासन, न्यायपालिका, उच्च शिक्षा, उद्योग, व्यापार सबमें ऊपर जाने पर अंग्रेजी का वर्चस्व मिलता हैं। अंग्रेजी न जानने पर ऊपर पहुंचना और टिकना काफी मुश्किल होता है। लेकिन इसका इलाज यह नहीं है कि सारे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई जाए। यह एक अस्वाभाविक स्थिति है और गुलामी की विरासत है, इसे जल्दी से जल्दी बदलना चाहिए। देश के शासक वर्ग ने अंग्रेजी की दीवार को इसीलिए बनाकर रखा है कि देश के करोड़ो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाए और उनकी संतानों का एकाधिकार बना रहे। अंग्रेजी को अनिवार्य रुप से स्कूलों में पढ़ाने से यह एकाधिकार
टूटता नहीं, बल्कि मजबूत होता है।  अभिजात्य वर्ग के बच्चों को तो अंग्रेजी विरासत में मिलती है। फर्राटे से अंग्रेजी न बोल पाने और न लिख पाने के कारण साधारण पृष्ठभूमि के बच्चे प्राय: हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं। आधुनिक भारत में अंग्रेजी का वर्चस्व न केवल भेदभाव, विशेषाधिकारों और यथास्थिति को बनाए रखने का बहुत बड़ा औजार है, बल्कि देश की प्रगति को रोकने का बहुत बड़ा कारण भी है। जिस देश के ज्यादातर बच्चे कुंठित एवं हीन भावना के शिकार होंगें, उनके ऊपर दोहरी शिक्षा का अन्यायपू्र्ण बोझ लदा रहेगा, वे ज्ञान-विज्ञान के विषयों को समझ ही नहीं पाएंगे और उनके आगे बढ़ने के रास्ते अवरुद्ध रहेगें, वह देश कैसे आगे बढ़ेगा।
        अंग्रेजी के वर्चस्व का दूसरा नुकसान यह भी होता है कि देशी परिस्थितियों के मुताबिक मौलिक सोच, स्वतंत्र चिन्तन व देशज शोध-अनुसंधान भी काफी हद तक नहीं हो पाता है। पूरा देश नकलचियों का देश बना रहता है और कई बार नकल में अकल भी नहीं लगाई जाती है।
        इसीलिए समाजवादी विचारक डॉ. राममनोहर लोहिया ने आजाद भारत में सार्वजनिक जीवन से अंग्रेजी के वर्चस्व को हटाने का आह्वान किया था। डॉ. लोहिया की जन्म शताब्दी इस वर्ष मनाई जा रही है और यदि इस दिशा में हम कुछ कर सकें, तो यह उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। यह वर्ष महात्मा गांधी की  अद्वितीय पुस्तक ‘‘हिन्द स्वराज’’ का भी शताब्दी वर्ष है। इसमें लिखे गांधी जी के इन शब्दों को भुलाकर हमने अपनी बहुत बड़ी क्षति की है -
        ‘‘ अंग्रेजी शिक्षा से दंभ, राग, जुल्म वगैरह बढ़े हैं। अंग्रेजी शिक्षा पाये हुए लोगों ने प्रजा को ठगने में, उसे परेशान करने में कुछ भी उठा नहीं रखा है। ……………यह क्या कम जुल्म  की बात है कि अपने देश में अगर मुझे इंसाफ पाना हो, तो मुझे अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना चाहिए। ………. यह गुलामी की हद नहीं तो और क्या है ?’’

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(लेखक समाजवादी जन परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष है।)

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    सुनील
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दुनिया के आर्थिक संकट को कैसे समझें ? (२) – ले. सुनील

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लेख का प्रथम भाग

(4)
    दरअसल, पंजीवाद को फलते-फूलते रहने के लिए लगातार बढ़ते हुए मुनाफे, बढ़ता हुआ बाजार और दुनिया के श्रम व प्राकृतिक संसाधनों का बढ़ता हुआ दोहन चाहिए। तीस के दशक की जबरदस्त मंदी से उसे उबारने में द्वितीय विश्वयुद्ध जनित मांग ने काफी मदद की और इसके बाद दो-तीन दशक तक सब कुछ बढ़िया चलता रहा। लेकिन सत्तर के दशक में अमरीका-यूरोप के पूंजीवादी मुनाफे कम होने लगे, क्योंकि संगठित होकर मजदूर अपनी मजदूरी बढ़वाने में सफल रहे थे और विकासशील देशों से प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ रहा था। तब इस संकट के समाधान के रुप में वैश्वीकरण का दौर आया। एक ओर, अमीर देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपना साम्राज्य फैलाया, जिससे विकासशील देशों में उद्योग स्थानान्तरित होने पर भी मुनाफा, रायल्टी आदि उनको ही मिलते रहे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ‘मुक्त’ करने के साथ ही पूरी दुनिया के बाजार पर कब्जा करने का मौका उन्हें मिला, साथ ही पूरी दुनिया के संसाधनों के बढ़ते हुये दोहन का मौका मिला। वित्तीय वैश्वीकरण भी एक प्रकार से दुनिया के संसाधनों को बेरोकटोक खींचने एवं नियंत्रण के तंत्र के रुप में आया, जिससे बिना उत्पादन किए उन्हें दूसरों की मेहनत का फल हड़पने का मौका मिलता रहे। गौरतलब है कि संयुक्त राज्य अमरीका के कंपनी मुनाफों में वित्तीय मुनाफों का हिस्सा अस्सी के दशक में 17-25 प्रतिशत था, जो चालू दशक में बढ़कर 27-40 प्रतिशत हो गया।
    दुनिया के बाजार पर नियंत्रण के साथ मुद्रा और कर्ज की बहुतायत से अमरीका-यूरोप के घरेलू बाजार में तेजी आई , उससे भी अमरीकी पूंजीवाद को मदद मिली। अमरीका-यूरोप के लगातार बढ़ते उपभोग ने अंतहीन विकास एवं समृद्धि का भ्रम पैदा किया और बनाए रखा। लेकिन जैसा कि अब साफ हो रहा है, यह उधार की समृद्धि थी और पूरी दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों व श्रम की लूट पर आधारित थी। उदाहरण के लिए, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति पेट्रोल खपत अमरीका में ही है। वहां पहले, 1973 के पहले तेल संकट के समय 33 प्रतिशत तेल बाहर से आता था। अब 60 प्रतिशत आता है और अनुमान है कि 2020 तक वह 70 प्रतिशत तेल आयात करने लगेगा। दुनिया के संसाधनों पर अपने कब्जे के लिए अमरीका आर्थिक, व्यापारिक, कूटनीतिक, सैनिक सभी तरीकों का इस्तेमाल करता है। लेकिन उसका भी प्रतिरोध हो रहा है और दुनिया के संसाधनों के दोहन की भी सीमा आती जा रही है। यह संकट एक प्रकार से साम्राज्यवाद पर टिकी आधुनिक जीवन -शैली और अंतहीन भोगवाद का भी संकट है।
(5)
दुनिया को लूटकर समृद्धि के महल खड़ा करने की इस अमरीका-केन्द्रित अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी व्यवस्था में जो देश जितना जुड़ा है और एकाकार हुआ है, वह उतना ही प्रभावित हो रहा है। भारत जैसे देशों का एकीकरण पूरी तरह नहीं हुआ है , इसलिए भारत पर उतना असर नहीं हुआ है। हालांकि पिछले 18 वर्षों में भारत की सरकारों की इच्छा, सोच व दिशा तो वही रही है, किन्तु यहां कि लोकतांत्रकि व्यवस्था ने एक प्रकार की थोड़ी बहुत रोक का काम किया है। चुनाव में जाने की मजबूरी के कारण सरकारों द्वारा पूरी तरह जन-हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन चीन, यूरोप के कई देशों और अमरीका से काफी ज्यादा जुड़े़ मध्य अमरीका व अफ्रीका के कई देशों के हालात काफी खराब हैं। चीन तो बुरा फंसा है। वहां पिछले काफी समय से राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 10-11 प्रतिशत रही है और इसे चमत्कार माना जा रहा था। किन्तु यह वृद्धि मुख्यत: निर्यातों पर आधारित थी। चीन की राष्ट्रीय आय का लगभग 30 प्रतिशत निर्यातों से मिलने लगा था। अब मंदी के चलते निर्यात काफी कम हो गए हैं, चीन की अनेक औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई हैं और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल गई है। डॉलर के जाल में भी चीन बुरी तरह फंसा है। निर्यातों के चलते और विदेशी पूंजी के आगमन के चलते चीन के पास विदेशी मुद्रा और विदेशी प्रतिभूतियों का विशाल भंडार जमा हो गया है, तो ज्यादातर डॉलर में है। अनुमान है कि चीन के पास लगभग 2000 अरब डॉलर मूल्य की विदेशी परिसंपत्तियां हैं, जिनमें 70 प्रतिशत डॉलर में है। डॉलर की वर्तमान विनिमय दर कृ्त्रिम रुप से बहुत ऊँची है और यह नीचे आ सकती है। किन्तु डॉलर की कीमत नीचे आई , तो चीन के इस भंडार का मूल्य भी कम हो जाएगा। डॉलर के रुप में जमा चीन की सालों की कमाई चंद दिनों में हवा हो सकती है। चीन डॉलर के इस जाल से मुक्त होने के लिए अपनी डॉलर-परिसंपत्तियां बेचता है तो ये इतनी ज्यादा हैं कि स्वयं चीन के बेचना शुरु करने पर डॉलर की कीमत नीचे जाने लगेगी और चीन को भारी नुकसान हो जाएगा। इसलिए पिछले दिनों चीन ने अमरीका के ऊपर अपने कर्ज की सुरक्षा के लिए बार-बार चिंता प्रकट की है। समूह-20 की लंदन बैठक के पहले चीन ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की जरुरत का मुद्दा भी उछाला था।
लेकिन महज एक मुद्दा उछालने से कुछ होने वाला नहीं है। समूह-20 की बैठक में भी कुछ फौरी राहत की बातें हुई हैं। सिर्फ वित्तीय कारोबारों पर सरकारी नियंत्रण एवं देखरेख बढ़ा देने तथा अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप की कीन्सवादी नीतियों से भी यह संकट दूर नहीं होने वाला है। विनियंत्रण-विनियमन इस संकट का मूल कारण नहीं है, वह तो एक प्रकार का औजार था, पूंजीवादी ताकतों द्वारा संसाधनों एवं कमाई हड़पने का। कीन्स के अर्थशास्त्र एवं कीन्सवादी उपायों ने पिछली मंदी के समय सरकारी हस्तक्षेप से प्रभावी मांग की कमी को दूर करके पूंजीवाद को बचाने का रास्ता सुझाया था। लेकिन इस बार संकट सिर्फ बाजार या मांग की कमी का नहीं है। पूंजीवादी मुनाफों की भूख ने सारी मर्यादाओं को तोड़कर दुनिया की कमाई और संसाधनों को हड़पने के नए-नए तरीके निकाले हैं, उनसे यह संकट पैदा हुआ है। आज जरुरत लालच, भोगवाद, गैरबराबरी और लूट पर आधारित इस पूंजीवादी सभ्यता को बचाने की नहीं है, बल्कि इसका एक सही विकल्प खोजने की है, जिसके लिए यह सबसे अच्छा मौका है। इसमें गांधी, मार्क्स, लोहिया व शुमाखर हमारी मदद कर सकते है। और तभी पूंजीवाद के मौजूदा संकट तथा अन्य संकटों का स्थायी समाधान हो सकेगा।

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(लेखक समाजवादी जन परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष है।)
सुनील
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दुनिया के आर्थिक संकट को कैसे समझें ? – लेखक सुनील

यह लूट, लालच, भोग की सभ्यता का संकट है।

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(1)
दुनिया का आर्थिक संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमरीका के जिस दोयम कर्ज (सब प्राइम लोन) संकट से यह शुरु हुआ, उसको 19 महीने बीत चुके है। निवेश बैंक नाम की जो नयी बैंकिंग प्रजाति अस्तित्व में आई है, उसमें शीर्ष के बीयर स्टर्न्स बैंक को बचाने की घटना को 13 महीने  तथा लेहमन ब्रदर्स के बैठ जाने की घटना को भी सात महीने हो चुके हैं। अभी भी कोई यह विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि इस संकट का सबसे बुरा दौर गुजर चुका है। इसका मतलब है कि इस संकट की जड़े बहुत गहरी है। यह वित्तीय कारोबार से शुरु हुआ, लेकिन यह सिर्फ वित्तीय संकट नहीं है। जिसे ‘असली’  अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसके बुनियादी असंतुलनों, विसंगतियों व सीमाओं में इस संकट की जड़ें छिपी हैं। एक तरह से देखें तो यह आधुनिक पूंजीवादी सभ्यता का संकट है।
अभी भी पूंजीवाद की अजेयता और शाश्वतता में विश्वास रखने वाले इसे महज व्यापार चक्र की एक और कड़ी के रुप में देख रहे हैं। तेजी और मंदी तो आती-जाती रहती है। इस मंदी के बाद फिर ग्राफ ऊपर उठेगा, ऐसा अंधा विश्वास उनका है। लेकिन कब तक ? और तब तक दुनिया के करोड़ों लोगों पर जो बीतेगी ,उसका क्या ? दुनिया के करोड़ों लोगों का रोजगार छिन चुका है, करोड़ों लोग भूख और कुपोषण के शिकंजे में आ चुके हैं। खुद संयुक्त राज्य अमरीका में लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। यूरोप में लाखों लोगों के प्रदर्शन, हड़तालें व दंगे हो रहे हैं। आत्महत्याओं की संख्या बढ़ रही है। फिर अभी यह भी तय नहीं है कि पूंजीवाद पूरी तरह इस संकट से उबर पायेगा या नहीं। अभी भी चान्स फिफ्टी-फिफ्टी ही है।
इस संकट ने बाजारवाद की हवा निकाल दी है। जो कल तक कह रहे थे कि बाजार ही सबसे कुशल आबंटनकर्ता है, स्व-नियामक है, उस पर सरकार का नियंत्रण, नियमन और हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, वे ही अब बड़े-बड़े  बैंकों व कंपनियों को बचाने के लिये तथा अर्थव्यवस्था  को मंदी से उबारने के लिये सरकारों के बड़े-बड़े पैकेजों का मुंह जोह रहे है। अब अधिकांश लोग कबूल कर रहे हैं कि बाजारों को पूरी तरह खुला नहीं छोड़ा जा सकता। वित्तीय कारोबारों पर नियमन व नियंत्रण रखना ही होगा। ये नियंत्रण और नियमन हटा लेने के कारण ही ये हालातें पैदा हुई है। सट्टा अभूतपूर्व ऊँचाइयों पर पहुच गया। शेयर बाजार और अन्य सट्टा बाजारों के सूचकांको के इशारे पर सरकारें नाचने लगी थी। बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं का मूल काम था बचतों और निवेश के बीच पुल बनाना। बचतकर्ता व निवेशकर्ता के बीच मध्यस्थता करना। यह मूल काम छोड़कर वे भी सट्टे, जुए और कृत्रिम कमायी में लग गए। इसके लिये नए-नए तरीके निकाले गए, जिन्हें ‘वित्तीय नवाचारों’ का सम्मानजनक शब्द दिया गया। वित्तीय बाजार, जुआघर बन गए। जैसे कोई जादूगर हवा में से या टोप में से चीजें निकाल देता है, वैसी ही बिना कोई आधार के, हवा में समृद्धि बन रही थी। वास्तविक अर्थव्यवस्था के वास्तविक उत्पादन से इसका कोई मेल नहीं था। इसलिए यह एक बुलबुला था, जो फूटना ही था। विडंबना यह थी कि कुछ लोग इस बुलबुले को ही ठोस प्रगति मानने लगे थे। अमरीका-यूरोप के लोग मानने लगे थे कि उनकी समृद्धि, कमाई, उपभोग, कर्ज का विस्तार और  अर्थव्यवस्था की तेजी अंतहीन है। उसकी कोई सीमा नहीं है।
रीगन व थैचर के समय से पूरी वैधता पाए इस विनियंत्रण से एनरॉन और सत्यम जैसे घोटाले होना स्वाभाविक था। इसमें बर्नार्ड मेनाफ जैसे ठग पनपना ही थे। पूंजी निवेश में आकर्षक कमाई का लालच देकर इस अमरीकी नटवरलाल ने 5000 करोड़ डॉलर की ठगी की। उसकी बड़ी धूम व इज्जत थी। पिछले दिसंबर में उसका भंडा फूटा और वह जेल में है। लेकिन बात सिर्फ एक दो आदमी या कंपनी के घोटालों की नहीं है। यह ठगी और लूट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है। इस मामले में पिछले वर्ष ही नोबल पुरस्कार पाने वाले अमरीकी  अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमेन की यह स्वीकरोक्ति महत्वपूर्ण है -
‘‘ वास्तव में इन दिनों दुनिया की  अर्थव्यवस्थाओं के बीच अमरीका बर्नार्ड मेडोफ जैसा दिख  रहा है। कई सालों तक उसका बहुत सम्मान था, उसका बड़ा रोब भी था। अंत में पता चला कि वह शुरु से ही एक धोखेबाज ठग था।’’
(2)
अमरीका-यूरोप द्वारा दुनिया की ठगी व लूट का ताजे आर्थिक संकट से गहरा संबंध है। यह लूट किस तरह की है, यह समझने के लिये कुछ तथ्यों पर गौर करें।
एक, पिछले ढाई दशकों से संयुक्त राज्य अमरीका का व्यापार संतुलन लगातार ऋणात्मक रहा है, यानि अमरीका का आयात ज्यादा है, निर्यात कम है। वह शेष दुनिया से जितने मूल्य की वस्तुएं व सेवाएं ले रहा है, उतने मूल्य की बदले में नहीं दे रहा है। यह घाटा समय के साथ बढ़ता गया है। वर्ष 2004 आते-आते यह घाटा संयुक्त राज्य अमरीका की कुल राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत के बराबर हो गया था। इसका मतलब यह है कि अमरीका अपनी राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत हिस्सा, बदले में कोई वस्तुएं या सेवाएं दिए बगैर हासिल कर रहा है। बदले में वह डॉलर देता है, जो वापस उसे कर्ज के रुप में मिल जाता है।
दो, अमरीका-यूरोप का शेष दुनिया के साथ व्यापार और भी कई मायनो में एकतरफा, गैरबराबर व शोषणकारी है। जैसे कीमतों का गैरबराबर ढांचा। वर्ष 1980 और 2004 के बीच विकासशील देशों की व्यापार शर्तों में 15 प्रतिशत की गिरावट आई है। यानि अमीर देशों के निर्यात महंगे हुए हैं, गरीब देशों के निर्यात सस्ते हुए हैं। पिछले कुछ दशकों में विकासशील देशों का कुछ औद्योगीकरण हुआ है। उनके निर्यातों में औद्योगिक वस्तुओं का हिस्सा बढ़ा है, जबकि पहले प्राथमिक वस्तुओं(कृषि उपज, पशु उपज, वनोपज, खनिज आदि) का ही प्राधान्य रहता था। दूसरी ओर अमीर देशों के निर्यातों में ‘सेवाओं’ का हिस्सा बढ़ा है जिनमें वित्तीय सेवाएं, परिवहन, मनोरंजन, दूरसंचार, पर्यटन, होटल, चिकित्सा, शिक्षा आदि शामिल हैं। अमीर देशों के अनेक उद्योग गरीब देशों को स्थानांतरित हो गए हैं, ताकि वहां के सस्ते श्रम, सस्ते कच्चे माल , पर्यावरण के शिथिल नियमों और स्थानीय बाजार का फायदा उठा सकें । दुनिया के स्तर पर यह एक प्रकार का नया श्रम-विभाजन है। अब अमीर देश स्वयं उत्पादन का काम ज्यादा नहीं करते। दुनिया के गरीब देशों में उत्पादन होता है और वे चीजें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जरिये सस्ती उनको मिल जाती है। बदले में वे अपनी महंगी कथित ‘सेवाएं’ देते हैं।
तीन, डालर की विनिमय दर भी लगातार कृत्रिम रुप से ऊँची चली आ रही है। उदाहरण के लिए क्रयशक्ति-समता के हिसाब से एक डालर 14-15 रुपए के बराबर होना चाहिए, लेकिन वह 40-50 रुपए बना हुआ है। इससे दुनिया के बाजार में अमरीकियों की क्रयशक्ति कई गुना बढ़ जाती है।
मुद्राओं व कीमतों के ढांचे से अलग करके देखें, तो यह गैरबराबरी और ज्यादा स्पष्ट होती है। जैसे आयात व निर्यात के वजन की तुलना करें, तो दक्षणि अमरीका महाद्वीप जितने टन का आयात करता है, उससे 6 गुना ज्यादा टन निर्यात करता है। इससे उल्टा यूरोपीय संघ जितने टन निर्यात करता है, उससे 4 गुना ज्यादा आयात करता है।
स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विनिमय पूरी दुनिया के संसाधनों और श्रम को बहुत सस्ते में अमरीका-यूरोप की सेवा में लगाने का तंत्र बन गया है। ‘मुक्त व्यापार’ पर जोर तथा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।
(3)
इस गैर-बराबर व एकतरफा व्यापार का ही दूसरा पहलू वित्तीय था। डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होने और उसका अंतर्राष्ट्रीय वर्चस्व होने से ही संयुक्त राज्य अमरीका लगातार इतना बड़ा व्यापार घाटा रख सका । जबसे दुनिया में वित्तीय उदारीकरण हुआ और विदेशी मुद्रा व पूंजी के लेनदेन पर नियंत्रण खत्म होते गए, इससे बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ गए। इससे निपटने के लिये हर देश अब अपने पास विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार रखना चाहता है और यह भंडार डॉलर में रखना चाहता है। इसलिए जापान, चीन, भारत, कोरिया आदि सभी देश अमरीका से अपने निर्यातों के बदले डॉलर खुशी-खुशी लेते रहे। अमरीका के लिए यह बहुत सुविधाजनक था – कागज पर डॉलर छापना और दुनिया से चीजें खरीदते जाना। क्रुगमेन संभवत: इस ठगी की बात कर रहे है।
दिलचस्प बात यह भी है कि ये डॉलर भी घूम-फिर कर वापस अमरीका पहुंच जाते हैं। दुनिया की सरकारें अपना डॉलर भंडार बेकार पड़ा रखने के बजाय निवेश करना बेहतर समझती हैं। इसका सबसे सुरक्षति तरीका अमरीका सरकार की प्रतिभूतियां खरीदना है, भले ही उनका ब्याज डेढ़ – दो प्रतिशत ही मिले। वित्तीय कारोबार में भी अमरीका का ही वर्चस्व है, अतएव डॉलरों का एक हिस्सा अमरीका के निजी बैंकों में भी पहुंच जाता है। यह सब एक तरह से संयुक्त राज्य अमरीका पर कर्ज बनता गया, लेकिन उसकी परवाह उसे नहीं रही। काफी समय से वह दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी कर्ज वाला देश है। पिछले 5 वर्षों में उस पर विदेशी कर्ज 72 प्रतिशत बढ़ा।
इस तरह, दुनिया के विकासशील देश ‘निर्यातोन्मुखी विकास’ के भुलावे में अमरीका को निर्यात करते रहे और बदले में अमरीका उनको डॉलर की कागजी मुद्रा या फिर अपने सरकारी बॉन्ड पकड़ाता रहा। चीन के बारे में इन दिनों अमरीका में एक मजाक प्रचलित है, ‘चीन ने हमें विषैले खिलौने और सड़ी मछलियां बेची, हमने उनको जाली प्रतिभूतियां बेची।’
इस तरह पूरी दुनिया से आते पेट्रो डॉलर, यूरो डॉलर, जापानी डॉलर और फिर चीनी डॉलरों ने अमरीका म पूंजी की बहुतायत कर दी। उन्होनें अपने नागरिकों को सस्ते उपभोग कर्ज बांटना शुरु कर दिया। इससे अमरीका में एक तरह की तेजी एवं समृ्द्धि का आभास बनाए रखने में मदद मिली। क्रेडिट कार्ड वाली संस्कृति का विस्फोट इसी समय हुआ। अमरीकियों ने बचत करना बंद कर दिया। पूरा देश उधार पर चलने लगा और ‘ऋणम् कृत्वा घृतम् पिबेत्’ की उक्ति को चरितार्थ करने लगा।
पूंजी और कर्ज की इस बहुतायत और मुनाफों के लालच ने ही सब प्राईम लोन जैसे संकट को जन्म दिया। अमरीका के बैंकों ने ऐसे नागरिकों को घर बनाने के लिए ऐसे कर्ज दिए, जिनको चुकाने लायक कमाई उनकी नहीं थी। फिर इन कर्जों को बैंकों ने दूसरी वित्तीय संस्थाओं को बेच दिया या बंधक बना कर और पूंजी उठा ली। उनकी वित्तीय संस्थाओं ने पुन: उनके पैकेज बनाकर बेच दिया। इस तरह कर्जों का एक ऐसा जटिल, अपारदर्शी, बहुपरती कारोबार खड़ा हो गया, जिसमें वास्तविक जोखिम का पता ही नहीं चलता था।
गृह ऋण देने वाले बैंक, जोखिम के बारे में इसलिए भी आश्वस्त थे कि किश्त न मिलने पर मकान कुर्क करके नीलाम कर देगें। मकानों और जमीनों की कीमतें लगातार बढ़ रही थी, जिसका एक कारण खुद गृह ऋणों की भारी संख्या से आई तेजी थी। लेकिन ये बैंक इस पूरी व्यवस्था मे बडे स्तर पर बन रही कृत्रमिता, अस्थिरता व जोखिम को समझ नहीं पाए और यही उनकी गलती थी। जब बड़ी संख्या में मकानों को नीलाम करना शुरु किया, तो उनकी कीमतें तेजी से गिरने लगी। नतीजा यह हुआ कि मकानों की कुर्की-नीलामी से भी ऋण वसूली संभव नहीं हुई। यही संकट की शुरुआत थी। बैंक फेल होने लगे। चूंकि इन कर्जों मे कई तरह की वित्तीय संस्थाओं की पूंजी फंसी थी, और आपस में काफी लेन-देन था, कई अन्य बैंक व बीमा कंपनियां संकट में आ गए। फिर तो यह संकट फैलता गया और पूरी दुनिया में छा गया।
पॉल क्रुगमेन ने इसी हालत का जिक्र करते हुए लिखा है- ‘‘पिछले दशक के ज्यादातर हिस्से में अमरीका उधार लेने और खर्च करने वालों का राष्ट्र था, बचतकर्ताओं का नहीं। निजी बचत दर अस्सी के दशक में 9 प्रतिशत से गिरकर नब्बे के दशक में 5 प्रतिशत हुई और 2005 से 2007 के बीच मात्र 0.6 प्रतिशत रह गई। घरेलू कर्ज निजी आय के मुकाबले तेजी से बढ़ा। किन्तु हाल तक अमरीकी लोग विश्वास करते रहे कि वे ज्यादा अमीर बन रहे हैं, क्योंकि उनके मकानों और शेयरों के मूल्य उनके कर्जों से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे। उनका विश्वास था कि वे इस पूंजी-लाभ पर हमेशा के लिए भरोसा कर सकते हैं। अंत में असलियत सामने आई। संपत्ति के मूल्यों में बढ़ोत्तरी एक भ्रम था, किन्तु कर्जों की बढ़ोत्तरी वास्तविक थी।’’
एक अन्य जगह पर क्रुगमेन ने इस संकट को ‘अति-भोग का प्रतिशोध’ कहा है।

( जारी )

( लेखक समाजवादी जन परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष है।)

सुनील
ग्राम पोस्ट -केसला, वाया इटारसी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.) 461 111
फोन नं० – 09425040452

 

समाचार-पत्र : जनमत का प्रहरी , जनमत का निर्माता – ले. किशन पटनायक (३)

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लेख का भाग एक , दो 

    समाचार-पत्र अगर समाचारों के पत्र होते , तो इतनी सारी बहस की जरूरत नहीं होती । अगर दुनिया मे कभी समाचारों का पत्र होगा तो वह एक बिलकुल भिन्न चीज होगी । मौजूदा सभ्यता में समाचार-पत्र एक तरह से देखें तो जनमत का प्रहरी है , दूसरे ढंग से देखें तो वह जनमत का निर्माता है । यह मत-निर्माण सिर्फ तात्कालिक मुद्दों के बारे में नहीं होता है , बल्कि गहरी मान्यताओं और दीर्घकालीन समस्याओं के स्तर पर भी होता है । यह मत-निर्माण या प्रचार इतना मौलिक और प्रभावशाली है कि इसे मानस-निर्माण ही कहा जा सकता है । प्रचार का सबसे प्रभावशाली रूप है समाचार वाला रूप । अगर आप यह कहें कि ’ गन्दगी से घृणा करनी चाहिए’, तो यह गन्दगी के खिलाफ़ एक कमजोर प्रचार है । अगर आप कहें कि ’गन्दगी बढ़ गयी है’, तो गन्दगी के खिलाफ़ यह ज्यादा प्रभावशाली वाक्य है । आप कहे कि ’पाकिस्तान को दुश्मन समझो’, तो इसका असर कम लोगों पर होगा । कुछ लोग पूछेंगे , क्यों ? लेकिन वही लोग जब पढ़ेंगे कि ’ पाकिस्तान को अमरीका से हथियारों का नया भंडार मिला’ तो दुश्मनी अपने आप मजबूत हो जायेगी । आप प्रचार करेंगे कि ’ हमें पाँच-सितारा होटलों की जरूरत है’, तो लोग कहेंगे – नहीं । लेकिन वे जब पढ़ेंगे कि ’ होटल व्यवसाय से सरकार ने १० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाई’ तो उन्हें खुशी होगी । प्रचार में द्वन्द्व रहता है । शिक्षा – दान में द्वन्द्व रहता है । समाचार में द्वन्द्व नहीं होता है – इसलिए समाचारों से मान्यतायें बनती हैं , मानस पैदा होता है । इसीसे अनुमान लगाना चाहिए कि दैत्याकार बहुराष्ट्रीय पत्र – पत्रिकाओं का कितना प्रभाव तीसरी दुनिया के शिक्षित वर्ग पर होता है ।

     गांधीजी ने जब ’हिन्द-स्वराज्य’ लिखा, डॉक्टरों और वकीलों के पेशे को समाज-विरोधी पेशे के रूप में दिखाया । हो सकता है कि वे उदाहरणॊं की संख्या बढ़ाना नहीं चाहते थे या हो सकता है कि पत्रकारों के समाज – विरोधी चरित्र का साक्षात्कार उन दिनों उन्हें नहीं हुआ था । गांधी अति अव्यावहारिक विचारकों की श्रेणी में आते हैं । उनके सपने का समाज नहीं बनने वाला है । हम वकीलों-डॉक्टरों के पेशे को समाज -विरोधी नहीं कह सकते । साधारण नागरिक के लिए पग-पग पर वकील-डॉक्टर की सेवा की जरूरत पड़ जाती है । जैसे हम जानते हैं कि स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है, लेकिन हम अगर स्कूलों को समाज विरोधी कहेंगे, तो हमारे बच्चे मूर्ख रह जायेंगे । इसी तरह समाचार-पत्र के आधुनिक मनुष्य के लिए  एक बहुत बड़ा बोझ होने पर भी उसे पढ़े बिना रहने पर हम अज्ञानी रह जायेंगे । समाज में बात करने लायक नहीं रह जायेंगे । ज्यादा से ज्यादा आप इसे एक विडम्बनापूर्ण स्थिति कह सकते हैं , जहाँ समाचार-पत्रों की स्वाधीनता है , लेकिन पत्रकार पराधीन है । समाचार-पत्र आधुनिक मनुष्य के ऊपर एक बहुत बड़ा अत्याचार है । साथ ही , वह हमारी सांवैधानिक आजादी का माध्यम भी है ।

- स्रोत : सामयिक वार्ता , अक्टूबर , १९८८

 

किरानी , पत्रकार , लेखक : ले. किशन पटनायक

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( लेख का पिछला भाग ) पत्रकारों में एक निपुणता होती है । उनकी भाषा चुस्त होती है । वे तर्क और भावना का पुट देकर विषयों पर रोशनी डालते हैं । लेकिन विज्ञापन सामग्री के रचनाकारों में भी तो ये सारी योग्यतायें होती हैं । कुछ विज्ञापनों को पढ़ते वक्त भ्रम हो जाता है कि हम साहित्य या दर्शन पढ़ रहे हैं । विज्ञापन सामग्री बनाने वाले का नाम नहीं छपता है । कुछ अरसे के बाद छप सकता है । क्यों नहीं ? राजनैतिक – सामाजिक मुद्दों पर समाचार – टिप्पणी लिखनेवालों की ज्यादा चर्चा होती है । उनकी प्रतिष्ठा बनती है ।  उस प्रतिष्ठा का बड़ा हिस्सा यह है कि वे एक दैत्याकार उद्योग के बुद्धिजीवी हैं । प्रतिष्ठा का दूसरा हिस्सा यह है कि कुछ पत्रकारों में लेखकवाला अंश भी होता है । यहाँ हम ’लेखक’ शब्द का इस्तेमाल बहुत संकुचित अर्थ में कर रहे हैं । लेखक वह है जो अपनी समग्र चेतना के बल पर अभिव्यक्ति करता है । लेखक की कसौटी पर पत्रकार की कोटि लेखक और लिपिक के बीच की है । जैसे किसी जाँच आयोग का प्रतिवेदन लिखनेवाला कर्मचारी , कनूनी बहस की अरजी लिखनेवाला वकील या पर्यटन गाइड लिखनेवाला भी लेखक ही होता है। आज के दिन आप नहीं कह सकते हैं कि एक अच्छा पत्रकार एक घटिया साहित्यकार से बेहतर है । दोनोंके प्रेरणा स्रोत अलग हैं । यह हो सकता है कि कोई व्यक्ति साहित्य लिखना छोड़कर  पत्रकार के रूप में अच्छा नाम कमाए । अभी सिर्फ भारतीय भाषाओं की पिछड़ी हुई पत्र – पत्रिकाओं में साहित्यिकों को पत्रकारिता के काम के लिए बुलाया जाता है।अत्याधुनिक पत्र-पत्रिकाओं में ऐसी परिपाटी खत्म हो गई है , क्योंकि साहित्यिकों में ऐसे संस्कार होते हैं , जो पत्रकारिता के लिए अयोग्यता के लक्षण हैं ।

अगर किसी बड़े समाचार-पत्र का सम्पादक दावा करता है कि उसके काम – काज में सेठजी ने कभी दखल नहीं दिया , तो उस सम्पादक को यह भी मालूम होना चाहिए कि आधुनिक सेठजी दखल नहीं दिया करते । ऐसे अनेक सेठजी होंगे , जिन्होंने कभी अपने बावरची , खजांची या दरजी के काम में दखल नहीं दिया हो । बड़े समाचार-पत्रों का सम्पादक चुने जाने की एक योग्यता यह है कि  उसको अक्लमन्द होना चाहिए , ताकि उसके काम में मालिक को दखल देना न पड़े । जिस पत्रकार में लेखक वाला संस्कार बचा है  , उसके काम में दखल देना पड़ जाता है । इसीलिए मुम्बई के हमारे एक दोस्त को बहुत समय तक सम्पादक नहीं बनाया गया । दिल्ली में हमारे एक दूसरे दोस्त एक बड़े उद्योगपति के प्रमुख अखबार के पत्रकार हैं । उस अखबार में एक वरिष्ठ पत्रकार थे , जो अपने व्यक्तिगत जीवन में घोर साम्यवादी हैं । उनका लेखन उच्च कोटि का था , जिस पर अखबार को गर्व था । जब उनकी सेवा-निवृत्ति का समय आया , तो हमारे दोस्त ने चुटकी ली ,” कामरेड , आपका जो लम्बा जीवन बाकी है उसमें मैं आशा करता हूं कि आप हमारे उद्योगपति – मालिक के धन्धों के बारे में एक पुस्तक लिखेंगे ।” “क्यों ?” ” उनमें स्वतंत्र-लेखन शक्ति बच नहीं गई है , अगर उनमें ऐसी कोई शक्ति बची होगी तो मालिक की ओर से पत्र में नियमित कॉलम के माध्यम से उनको अच्छी रकम मिलती रहेगी । “

नई पीढ़ी के पत्रकारों के मामलों में यह जोखिम नहीं है । वे लेखक या विचारक के रूप में नहीं , शुरु से ही पत्रकार के रूप में प्रशिक्षित हो रहे हैं । यहाँ विचारों को दबाने के लिए अधिक भत्ता देना नहीं पड़ता है – सिर्फ इस काम को आकर्षक बनाने के लिए खूबसूरत वेतन – भत्ते का प्रबन्ध रहता है । यह वेतन – भत्ता विशिष्टजनों के लायक है । इस वेतन-भत्ते के लायक होने के लिए प्रतिबद्धताविहीन बुद्धिजीवी होने का प्रशिक्षण उन्हें मिलता रहता है । समाचार-पत्र उद्योग के प्रसार के लिए यह एक शर्त है कि समाज में प्रतिबद्धताविहीन लेखकों का एक बुद्धिजीवी वर्ग पैदा किया जाये । यानी शिक्षा और प्रशिक्षण की प्रक्रिया में ही उन्हें मालिक वर्ग की विचारदृष्टि में दीक्षित कर लिया जाए , ताकि किसी आदरणीय सम्पादक के बारे में यह कहना न पड़े कि वे अपने विचारों को दबाकर लिख रहे हैं । हम सीधे कह सकते हैं कि सम्पादक की विश्वदृष्टि और सेठजी की विश्वदृष्टि में एक अपूर्व मेल का संयोग है ।

( अगली किश्त में समाप्य )

भाग – तीन

आज़ाद अख़बार , पराधीन पत्रकार (१) : ले. किशन पटनायक

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मनुष्य की आज़ादी एक टेढ़ी खीर है । किसी भी व्यवस्थित समाज में अभिव्यक्ति की पगडंडियां बन जाती हैं । आजादी के औजार बने बनाये रहते हैं । औसत मनुष्य उन औजारों के सहारे अपनी स्वतंत्रता का बोध कर लेता है । आजादी की जो पगडंडियां बनी हुई हैं , उनमें से समाचार – पत्र एक है । रोज सबेरे एक अखबार खरीदकर आप इस पगडंडी पर चल सकते हैं । वोट देने , वकील नियुक्त करने , अखबार खरीदने की प्रक्रियाओं में हमारी सांवैधानिक आजादी प्रतिफलित होती है । अगर राजनैतिक दलों , अखबारों , वकीलों की आजादी नहीं रहेगी , तो हमारी आजादी भी नही रहेगी ।

आधुनिक टेकनोलौजी ने समाचार-पत्रों तथा दूसरे संचार माध्यमों की क्षमता बढ़ा दी है । करोड़ों – अरबों लोगों की अभिव्यक्ति का ठेका एक समाचार-पत्र ले सकता है । ऐसे समाचार-पत्रों का संचालन सिर्फ सत्ताधारी पूंजीपति कर सकते हैं। संचार और अभिव्यक्ति – इन दो शब्दों का कुछ लोग एक ही अर्थ लगाते हैं । संचार आसान हो गया है तो कहते हैं कि अभिव्यक्ति आसान हो गयी है । बात उलटी है । संचार माध्यमों के द्वारा सिर्फ उन सारे लोगों की अभिव्यक्ति बनी रहेगी , जिनको संचार-माध्यमों के मालिक चुन लेंगे । बड़े समाचार-पत्रों ने छोटे पत्रों की अभिव्यक्ति छीन ली है । अब जो स्थानीय पत्र होते हैं , वे बड़े पत्रों के स्थानीय संस्करण जैसे ही होते हैं । अलग अभिव्यक्ति हो नहीं सकती। पुरानी टेकनौलोजी में यह संभव था कि सत्ता में रहे बगैर भी समाजवादी , साम्यवादी , ग्रामोद्योगवादी , नास्तिकवादी दृ्ष्टिकोण की पत्रिकाएँ समाज में प्रतिष्ठित हो सकती थीं । अब सिर्फ़ अपने समर्थकों के बीच ही उनका वितरण सीमित रहता है । तात्कालिक राजनैतिक प्रश्नों को छोड़कर हर चीज पर सारे प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों का स्वर एक-जैसा होता है । ’टाइम’ और ’न्यूजवीक’ के बीच , हिन्दुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ़ इण्डिया के बीच अभिव्यक्तियों का संसार पूरा हो जाता है ।

कुछ लोग आजादी के बाद और उसके पहले की पत्रकारिता की तुलना करते हैं और कहते हैं कि पहले के पत्रकार अच्छे थे । ऐसा कहना गलत है । अच्छे और बुरे पत्रकार की बात नहीं है । टेकनौलोजी बदल गयी है । आधुनिक टेकनौलोजी के फलस्वरूप पत्रकारिता एक बड़ा उद्योग बन चुकी है और पत्रकार नामक एक नये किस्म के सम्पन्न कर्मचारी-वर्ग का उदय हुआ है । दूसरे बड़े उद्योगों को चलानेवाला कोई पूंजीपति इस उद्योग को भी चला सकता है या अपनी औद्योगिक शुरुआत समाचार-पत्र के ’उत्पादन’ से कर सकता है । इस उद्योग के सारे कर्मचारी उद्योगपति समेत पत्रकार हैं । हम जब समाचार-पत्र की आजादी की बात कहते हैं , तो उसे पत्रकारों की आजादी कहना एक भयंकर भूल होगी । आधुनिक टेकनौलोजी ने पत्रकार के साथ यही किया है , जो हर प्रकार के श्रमिक-उत्पादकों के साथ किया है  । आधुनिक टेकनौलोजी ने बुनकरों , चर्मकारों , लोहारों जैसे श्रमिक-उत्पादकों के हाथ में ऐसा कोई कौशल नहीं दिया जिससे उनकी उत्पादन-कार्यक्षमता बढ़ जाए । इस टेकनौलोजी ने ऐसा यन्त्र और ऐसी व्यवस्था पैदा की है , जिसमें श्रमिक खुद उत्पादक न हो सके , वह किसी व्यवस्थापक या प्रबन्धक के अधीन एक मजदूर बन कर रह जाए । लेखकों -पत्रकारों के साथ यही हुआ । आधुनिक टेकनौलोजी के पहले जो पत्र निकलते थे,उनमें अधिकांश पत्रों को निकालने वाले लोग लेखक-साहित्यिक-विचारक थे । औपचारिक या अनौपचारिक ढंग से उनका समूह होता था और उस समूह की ओर से पत्र प्रकाशित होते थे । नई टेकनौलोजी के बाद लेखक अपना पत्र नहीं निकाल सकता। पत्रकार अपना लेख भी नहीं लिख सकता । उसका लिखना एक व्यवस्थापक के संयोजन के तहत होता है ।  किसी प्रतिष्ठित पत्र के मालिक अब प्रेमचन्द , बाल गंगाधर तिलक , गांधी या गोपबन्धु दास नहीं हो सकते । इसका मतलब यह नहीं कि कोई लेखक समाचार-पत्र का मालिक नहीं हो सकता है । होने के लिए उसे अपना लेखक-साहित्यिक-विचारक का जीवन छोड़कर व्यवस्थापक या उद्योगपति का जीवन अपनाना होगा । कहने का मतलब यह भी नहीं है कि हरेक लेखक या विचारक का अपना पत्र होना चाहिए । लेकिन पत्र अवश्य लेखकों का होना चाहिए । समाचार-पत्र हो या कपड़ा , आज की उत्पादन – व्यवस्था में उद्योगपति-व्यवस्थापक को छोड़कर कोई नहीं कह सकता है कि यह ’मेरा उत्पाद है ।’ कुछ लोग अपने को धोखा देने के लिए कह सकते हैं कि यह हमारा सामूहिक उत्पादन है । इस धोखे को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए ’प्रबन्धन में मजदूरों की हिस्सेदारी’ का सिद्धान्त कुछ दिनों तक चला । आधुनिक टेकनौलोजी ने इस सिद्धान्त का मखौल उड़ाया है । अत्याधुनिक टेकनौलोजी में मजदूरों का जो स्थान है , दैत्याकार समाचार-पत्रों में पत्रकारों का वही स्थान है । इसलिए उनको वास्तविक रूप में पत्रकार माना और कहा जाए या नहीं , यह प्रश्न उठ सकता है ।

( जारी – भाग दो , तीन )

तीन बवाली पकड़े गये

बनारस की शान्ति में खलल डालने की नापाक कोशिशों के बारे में कल मैंने लिखा था ।

कर्नाटक कैडर के प्रशासनिक अधिकारी जो यहां केन्द्रीय पर्यवेक्षक हैं ने मुझे आश्वस्त किया था कि मेरी सलाह के अनुरूप हॉकरों द्वारा जिन स्थानों से अखबार लिए जाते हैं वहां चौकसी बरती जाएगी। ठीक इसी प्रक्रिया से तीन उतपाती कल दबोच लिए गये । इनमें एक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले का था । मौके से २ हजार के ऊपर आपत्तिजनक परचे भी बरामद किए गये । बन्द किए गये इन तीन लोगों को छुड़ाने के लिए जो सफ़ेदपोश ’नेता’ थाने पहुंचे उनमें स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष , भाजपा की पूर्व अध्यक्ष वीरेन्द्र सिह ’मस्त’ उर्फ़ पहलवान भी थे । पहलवान की भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह से अनबन और मुरली जोशी से विशेष नाता छिपा नहीं है । वीरेन्द्र पहलवान ,रामबहादुर राय और मनोज सिन्हा की धुरी मुरली जोशी हैं । राय साहब भी पिछली दस तारीख से पत्रकारिता छोड़ जोशी के चुनाव की रणनीति बनाने में लगे हैं । रामबहादुर राय विद्यार्थी परिषद के नेता रहे हैं तथा संघ की समाचार एजेन्सी हिन्दुस्तान समाचार के जरिए पत्रकारिता के क्षेत्र में आये थे । उनके लगभग (कुछ वरिष्ट) समकालीन समाजवादी छात्र नेता रामबचन पाण्डे के अनुसार-’रामबहादुर राय पत्रकारों के बीच खुद को नेता बताता है और नेताओं के बीच पत्रकार।’