परन्तु भारत में यह मुद्दा केवल चंद इमामों की अपीलों तक सीमित रहा। किसी व्यक्ति को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुँचाया गया – कत्ल तो दूर की बात है। पाकिस्तान के कट्टरपन्थी हिंसा की संस्कृति में विश्वास रखते हैं और उनके पास उनकी आज्ञा को न मानने वाले के लिये एक ही सजा है-मौत। मलाला को इसलिये मार डालने की कोशिश की गयी क्योंकि उसने तालिबान की बात नहीं सुनी और बच्चियों की शिक्षा की वकालत करती रही। जो लोग इस्लाम के नाम पर दूसरों को मारते हैं वे सच्चे मुसलमान तो हैं ही नहीं, बल्कि वे तो मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं हैं। धर्मपरायण मुसलमान होने के लिये व्यक्ति को न्याय करने वाला होना चाहिये। कुरान कहती है ‘‘न्याय करो : यही धर्मपरायणता के सबसे नजदीक है। अल्लाह से डरते रहो, निःसंदेह, जो कुछ तुम करते हो, अल्लाह उसकी खबर रखता है‘‘ (5ः8)।

कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की जान लेता है स्वयं को न्याय करने वाला कैसे कह सकता है? न्याय करना वैसे भी बहुत कठिन काम है। हत्यारे को सजा देने के लिये कम से कम दो धर्मपरायण और ईमानदार गवाहों की आवश्यकता होती है। और बलात्कार को साबित करने के लिये कम से कम चार ऐसे गवाह चाहिये होते हैं। शरीयत कानून के अनुसार, किसी भी व्यक्ति की गवाही स्वीकार करने के पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि वह व्यक्ति ईमानदार, पवित्र और धर्मपरायण है। हर किसी की गवाही को स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी को मारने की इजाजत तभी है जब उस व्यक्ति ने कत्ल किया हो और वह भी कत्ल-ए-अमत (जानबूझकर व सोच-समझकर)। अल्लाह तो यही चाहता है कि कातिल को मुआवजा लेकर या बिना मुआवजा लिये माफ कर दिया जाये।

किसी भी व्यक्ति को बिना उचित कारण के जान से मारना एक बहुत बड़ा पाप है। कुरान कहती है ‘‘जिसने किसी व्यक्ति का, किसी के खून का बदला लेने या ज़मीन में फ़साद फैलाने के सिवाय, किसी और कारण से कत्ल किया तो मानो उसने समस्त मनुष्यों की हत्या कर डाली और जिसने उसे जीवन प्रदान किया, उसने मानो समस्त मनुष्यों को जीवन प्रदान किया‘‘ (5ः32)। यह कुरान की सबसे महत्वपूर्ण आयतों में से एक है। जीवन पवित्र है और किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी अन्य व्यक्ति का जीवन अकारण ले ले। किसी की जान लेने के लिये बहुत महत्वपूर्ण कारण होना चाहिये। अगर हम मनुष्य एक-दूसरे को अकारण और जब चाहे मारने लगेंगे तो इस धरती से मानव जाति का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा।

सामान्यतः, हथियारों का इस्तेमाल स्वयं की रक्षा के लिये किया जाना चाहिये। किसी की जान लेने के लिये नहीं। क्या कोई यह बता सकता है कि शरीयत में कहाँ यह लिखा है कि पोलियो की दवा पिलाने की सजा मौत है? पोलियो की दवा तो उस समय थी ही नहीं जब शरीयत लिखी गयी थी। कट्टरपन्थी धार्मिक नेता वैसे तो शरीयत कानून में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का कड़ा विरोध करते हैं – फिर चाहे वह कितना ही औचित्यपूर्ण क्यों न हो – परन्तु अपनी सुविधानुसार वे शरीयत कानून में कुछ भी जोड़ – घटा लेते हैं या शब्दों और वाक्यों के ऐसे अर्थ निकाल लेते हैं जो उनके हितों और लक्ष्यों के अनुरूप हों। पोलियो की दवा पिलाने वाली महिलाओं की हत्या इसी तरह के किसी बेहूदा तर्क के आधार पर की गयी। यह शरीयत कानून में मनमाना परिवर्तन है जिसे किसी भी हालत में औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता।

ये वही कट्टरपन्थी हैं जिन्हें नारकोटिक ड्रग्स का उत्पादन करने और उन्हें बेचने से कोई गुरेज नहीं है। वे इन ड्रग्स को बेचकर अकूत धन कमाते हैं और उससे खरीदे गये हथियारों का इस्तेमाल युवाओं की जान लेने के लिये करते हैं। इस्लाम में शराब सहित सभी नशीले पदार्थों पर कड़ा प्रतिबन्ध है परन्तु यह सर्वज्ञात है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबान, बड़े पैमाने पर ड्रग्स का उत्पादन करते हैं, उन्हें तस्करी के जरिये दूसरे देशों में ऊँची कीमत पर बेचते हैं और उस धन से हथियार खरीदते हैं। मैंने अफगानिस्तान में कई ड्रग-विरोधी सम्मेलनों में भाग लिया है और मैं जानता हूँ कि हथियार और असलाह की अपनी लिप्सा पूरी करने के लिये तालिबान ने हजारों ज़िन्दगियाँ तबाह कर दी हैं। अफगानिस्तान में महिलाएं तक ड्रग्स लेने की आदी हैं। यह है तालिबान का इस्लाम।

तालिबान से हम यह भी जानना चाहेंगे कि यह उन्हें किसने बताया कि पोलियो की दवा से पुरूष नपुंसक हो जाते हैं। क्या वे किसी वैज्ञानिक अनुसन्धान के आधार पर इस नतीजे पर पहुंचें हैं? या वे केवल अफवाहों के आधार पर किसी भी विषय पर अपना मत बना लेते हैं? किसी भी बात पर उसकी सत्यता का पता लगाये बिना विश्वास कर लेने की कुरआन सख्त शब्दों में निंदा करती है। कुरान की आयत 48:9, 48:12, 49:12 और 53:23 में इस प्रवृत्ति की आलोचना की गयी है। कुरान कहती है कि कई मामलों में ऐसा करना गुनाह करने जैसा है और कई बार हम अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिये ऐसी बातों को सच बताने लगते हैं जो सही नहीं हैं। कुरान इस तरह की प्रवृत्ति को घोर अनुचित करार देती है। अगर तालिबान केवल सुनी-सुनाई बातों के आधार पर पोलियो की दवा पिलाने वाली महिलाओं का कत्ल कर रहे हैं तो यह कुरान की दृष्टि में गुनाह है। और यदि वे अनुसन्धान या किसी और तरीके से इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि पोलियो की दवा नपुंसकता को जन्म देती है तो उन्हें इसका प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिये। क्या वे यह चाहते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे पोलियो के कारण अपना पूरा जीवन अपाहिज के तौर पर बिताने पर मजबूर हों? जीवन अल्लाह की एक सुन्दर भेंट है। क्या वे चाहते हैं कि हजारों-लाखों बच्चे ईश्वर की इस भेंट का आनन्द न ले पायें और वह भी केवल तालिबान की गलतफहमी या कमअक्ली के कारण?

पल्स पोलियो अभियान को संयुक्त राष्ट्र संघ ने शुरू किया है और इसका लक्ष्य है धरती के माथे से पोलियो के कलंक को मिटाना। इस अभियान का उद्धेश्य हमारी पृथ्वी के निवासियों को अधिक स्वस्थ और प्रसन्न बनाना है। यह दवा केवल मुसलमानों को नहीं पिलायी जा रही है। पूरी दुनिया में सभी धर्मों के बच्चे इस दवा का सेवन कर रहे हैं। पूरी मानवता इस अभियान से लाभान्वित हो रही है, विशेषकर अफ्रीका और एशिया के वे इलाके जहाँ गरीबी, बदहाली और भूख ने अपने पाँव पसार रखे हैं। ऐसा लग रहा है कि पल्स पोलियो अभियान का विरोध, दरअसल, तालिबान का एक षडयन्त्र है जिसका लक्ष्य मुसलमानों की आने वाली पीढ़ियों को अपाहिज बनाना है ताकि वे तालिबान की दया और दान पर निर्भर रहें।

कुरान और हदीस में इल्म पर बहुत जोर दिया गया है। इसके चलते होना तो यह था कि मुसलमान, विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आगे होते। परन्तु यह दुःखद है कि मुस्लिम कट्टरपन्थी इतने अज्ञानी और अन्धविश्वासी हैं और वे बन्दूक के बल पर मुसलमानों को अज्ञानता के अंधेरे में कैद रखना चाहते हैं। मुसलमानों का यह कर्तव्य है कि वे अज्ञानता का नाश करें और ज्ञान के युग का आगाज़ करें। तालिबान आधुनिक शिक्षा के विरोधी हैं। वे महिलाओं को शिक्षित और स्वतन्त्र देखना नहीं चाहते। यहाँ तक कि वे आधुनिक दवाओं तक के विरोधी हैं। वे केवल बन्दूकों की खेती कर रहे हैं। क्या यह इस्लाम है? हमें युवा मुसलमानों को प्रेरित करना होगा कि वे तालिबान के अभिशाप के खिलाफ खुलकर खड़े हों। यह अभिशाप उतना ही खतरनाक है जितना कि पोलियो।

(लेखक डॉ. असगर अली इंजीनियर मुंबई स्थित सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी एण्ड सेक्युलरिज्म के संयोजक हैं, जाने-माने इस्लामिक विद्वान हैं और कई दशकों से साम्प्रदायिकता व संकीर्णता के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं। जिनका आज निधन हो गया l मूल अंग्रेजी से अमरीश हरदेनिया द्वारा अनुदित)

थोड़ी सी जगह जरूरी है
किसी और के लिए
चाहे वह ईश्वर हो या फिर कोई और
थोड़ा सा भोजन उसके लिए
जो अभी नहीं आया है
लेकिन जो आ सकता है कभी भी

थोड़ा सा धैर्य – जो दुख में है
उसकी नाराजगी और क्रोध के लिए
थोड़ा सा बोझ दूसरों की विपत्ति को
बांट लेने और बचा लेने के लिए

थोड़ी सी संभावनाएं बची रहनी चाहिए
नए अविष्कारों के लिए भी
और थोड़ी सी ऊब
नए प्रश्नों के लिए
थोड़ा सा मन
नैराश्य के अंतिम क्षणों के विरुद्ध
थोड़ी सी चुप्पी और थोड़ा सा संवाद
एक संवेदनशील मन
और सुरक्षित जीवन के लिए…
- रामप्रकाश कुशवाहा
कवि का संपर्कः बी १ साईं अपार्टमेंट,टडिया,करौंदी,सुन्दरपुर, वाराणसी २२१०००५
( सामयिक वार्ता , जनवरी २०१३ से साभार। वार्षिक सदस्यता शुल्क- सौ रुपये,पांच वर्षीय ६ सौ रुपये,आजीवन २००० रुपये
मनी आर्डर से – सामयिक वार्ता,द्वारा चन्द्रशेखर मिश्र,दूसरी लाइन,इटारसी,जि होशंगाबाद,म.प्र. ४६११११ पर भेजें। varta3@gmail.com )

यह कहावत भारत के बीचोंबीच स्थित, ‘हृदय प्रदेश’ कहलाने वाले राज्य मध्यप्रदेश पर भी लागू होती है। खनिज, जंगल, वर्षा, नदियों, उर्वर मिट्टी, जैविक संपदा आदि के हिसाब से मध्यप्रदेश काफी संपन्न है। पिछले कुछ समय से इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी और प्रभावशाली दिखाई दे रही है। किन्तु देश के सबसे गरीब, सबसे कुपोषित राज्यों में इसकी गिनती होती है और यह ‘बीमारु’ (बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश – हिन्दी पट्टी के इन चार गरीब-पिछड़े राज्यों के लिए प्रचलित संक्षिप्त नाम) की श्रेणी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इस मायने में यह प्रदेश भारत का सच्चा प्रतिबिम्ब है। पूंजीवादी विकास जिस तरह लगातार साम्राज्यवाद, औपनिवेषिक शोषण, आंतरिक उपनिवेश, प्राकृतिक संसाधनों की लूट और गैरबराबरी के दम पर पनपता है, उसका एक उदाहरण भारत है, तो दूसरी मिसाल मध्यप्रदेश है। यदि भारत नव-औपनिवेषिक व्यवस्था का एक मोहरा है, तो मध्यप्रदेश आंतरिक उपनिवेश का मॉडल है।

ऊँची वृद्धि दर का जश्न

जैसे भारत के स्तर पर राष्ट्रीय आय की ऊँची वृद्धि दर को लेकर कुछ साल पहले जश्न का माहौल था, हालांकि अब उसके लगातार गिरने से इस जश्न की हवा निकल गई है, वैसे ही मध्यप्रदेश सरकार के गलियारों में भी ऊँची वृद्धि दर को लेकर खुद अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। पहले की कम या ऋणात्मक वृद्धि दर के बाद पिछले चार बरस से मध्यप्रदेश की वृद्धि अच्छी रही है और इनमें से तीन बरसों में तो यह दहाई अंकों मे रही है (देखें तालिका-1)। मध्यप्रदेश मुख्यतः कृषि प्रधान राज्य है। कृषि क्षेत्र में वर्ष 2011-12 मंे 18 फीसदी की प्रभावशाली वृद्धि को लेकर भी सरकार ने खुद को शाबाशी दी है, हालांकि कृषि क्षेत्र में बहुत उतार-चढ़ाव होते हैं। सवाल यह है कि यह ऊँची वृद्धि दर कितने समय तक चल पाती है। उससे बड़ा सवाल यह है कि आंकड़ों के परे इस वृद्धि से लोगों की जिंदगी और उसकी गुणवत्ता में कितनी बेहतरी आई है। वही विकास की असली कसौटी होगी और विकास नीति की सही परीक्षा होगी। अफसोस की बात है कि इस मोर्चे पर संकेत बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं।

तालिका 1: राष्ट्रीय आय/राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें (प्रतिशत में)

वर्ष 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08

मध्यप्रदेश -6-9 7.1 -3.9 11.4 3.0 5.3 9.2 4.6

भारत 4.35 5.81 3.84 8.52 7.60 9.49 9.6 9.30

वर्ष 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

मध्यप्रदेश 12.3 10.5 8.1 11.98

भारत 6.7 8.4 8.39 6.88

स्रोत : योजना आयोग के आंकड़े

हाशिए पर जाती खेती

चूंकि मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान और गांव प्रधान प्रांत है, इसके गांवों और इसकी खेती की क्या स्थिति है, उससे बहुत कुछ इस प्रांत की हालत का फैसला होता है। इसके कुल रोजगार में खेती का हिस्सा 1980 में 76 फीसदी था, बीस साल बाद इसमें केवल 3 फीसदी की कमी हुई और 2001 में यह 73 फीसदी था। फिर श्रम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2008 में यह वापस बढ़कर 76 फीसदी हो गया। दूसरी ओर प्रदेश की कुल सालाना आय/उत्पाद में खेती का हिस्सा लगातार घटता जा रहा है। 1994-95 में यह 43.19 था, 1999-2000 में 37.12 हो गया और 2005-06 में घटकर 32.09 रह गया। इसके क्या मायने हैं ? -

1)    प्रदेश में खेती के अलावा दूसरे रोजगार का विकास नहीं हो पा रहा है। बल्कि गांवों के धंधों का विनाश होने से खेती पर निर्भर आबादी का प्रतिशत वापस बढ़ने लगा है। यह एक गंभीर स्थिति है।

2)    खेती पर निर्भर मध्यप्रदेश की विशाल आबादी का प्रदेश की कुल आय में हिस्सा (भारत की ही तरह) कम होता जा रहा है, जो कृषि क्षेत्र के तुलनात्मक रुप से वंचित और शोषित होने का द्योतक है।

मध्यप्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री एक किसान परिवार से हैं और वे स्वयं को किसान का बेटा कहते हैं। उनकी सरकार द्वारा खेती और किसानों के हित में उठाए गए कदमों व उपलब्धियों के बखान के लिए अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन दिए जा रहे हैं और बड़े-बड़े होर्डिंग्ज लगाए जा रहे हैं। निश्चित ही उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे गेहूं के समर्थन मूल्य पर राज्य शासन की ओर से पहले 100रु. प्रति क्विंटल तथा बाद में 50रु. प्रति क्विंटल का बोनस देना। या कृषि कार्य हेतु सहकारी कर्जों की ब्याज दरों में अनुदान देना। किन्तु इन उपायों के बावजूद मध्यप्रदेश के किसान जबरदस्त संकट से गुजर रहे हैं और यह संकट दूर नहीं हो पा रहा है।

खुदकुशी की फसल

इस संकट की एक अभिव्यक्ति मध्यप्रदेश में बड़ी संख्या में किसानों की आत्महत्या में हो रही है। देश में लगातार जिन पांच राज्यों में सबसे ज्यादा संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनमें मध्यप्रदेश एक है (तालिका-2)। अन्य चार राज्य हैं – महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र और आन्ध्रप्रदेश की किसान आत्महत्याओं की चर्चा तो होती है, प्रधानमंत्री भी वहां गए हैं। किन्तु मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों की आत्महत्याओं पर देश का ध्यान नहीं गया है। यह एक खामोशी भरा संकट है। गौरतलब है कि पिछले ग्यारह सालों में इन आत्महत्याओं में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं हो पाई है। इन आंकड़ों का मतलब है कि करीब चार किसान रोज प्रदेश के किसी-न-किसी कोने में आत्महत्या करते हैं। ये आत्महत्याएं प्रदेश के किसी एक हिस्से या पिछड़े-सूखाग्रस्त बुंदेलखंड तक सीमित नहीं है। रीवा, सतना, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, इंदौर या होषंगाबाद जैसे अपेक्षाकृत उन्नत व संपन्न माने जाने वाली खेती के जिलों से भी किसानों की खुदकुशी की खबरें आ रही है।

तालिका 2: किसानों की आत्यहत्याएं

वर्ष 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

मध्यप्रदेश 1372 1340 1445 1638 1248 1375 1263 1379 1395 1237 1326

भारत 16415 17971 17164 18241 17131 17060 16632 16196 17368 15964 14027

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो।

सोयाबीन का संकट

होशंगाबाद जिले का एक दृष्टांत किसानी के इस संकट को समझने में मदद कर सकता है। सोयाबीन की फसल खराब होने के बाद पिछले वर्ष वहां 11 से 14 अक्टूबर 2011 के बीच तीन किसानों ने आत्महत्या की। यह वह जिला है, जहां तवा परियोजना से काफी बड़ी मात्रा में सिंचाई होती है और जहां सोयाबीन की खेती सबसे पहले शुरु हुई। खेती में नए बीजों, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाओं और मशीनों का भरपूर उपयोग होता है। इस जिले को मध्यप्रदेश का पंजाब कहा जाता है। किन्तु यहां का खुशहाल माना जाने वाला किसान जबरदस्त मुसीबत में है। वह सोयाबीन से भी काफी परेशान हो गया है और  इसका विकल्प खोज रहा है। लेकिन इतनी बुरी तरह फंस गया है कि इससे निकलना आसान नहीं है।

सोयाबीन की खेती मूलतः यूरोप में पशु-आहार की कमी को दूर करने के लिए शुरु करवाई गई। इसका सीधा उपभोग गांव के लोग नहीं कर सकते और इसकी पूरी फसल मंडियों और फिर कारखानों में ही जाती है। एक तरह से मध्यप्रदेश में खेती और गांव के स्वावलंबन को खतम करने और सुदूर विदेशों की मांग पर निर्भरता की दिशा में यह बड़ा कदम था।

शुरु में सोयाबीन की पैदावार काफी अच्छी होती थी और पहले दाम भी अच्छे मिल रहे थे इसलिए सोयाबीन की खेती फैलती गई। मध्यप्रदेश को सोयाबीन राज्य कहते हैं। (देश का 60 फीसदी सोयाबीन यहीं होता है।) अब महाराष्ट्र और राजस्थान में भी सोयाबीन की काफी खेती हो रही है। किन्तु कुछ साल बाद इसकी पैदावार गिरने लगती है। 1994 तक मध्यप्रदेश में सोयाबीन की प्रति हेक्टेयर उपज 18 क्विंटल पर पहुंच गई थी, जो उसके बाद से लगातार घटते हुए 2011-12 में 10.77 क्विंटल रह गई। 2011 की सोयाबीन फसल में भारत की पैदावार 11.55, महाराष्ट्र की 12.56, राजस्थान की 13.93, मध्यप्रदेश की 10.77 और होशंगाबाद जिले की मात्र 6.40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी। दरअसल लगातार भारी रसायनों के साथ सोयाबीन की खेती होने पर जमीन खराब हो जाती है और कीट-प्रकोप बढ़ने लगता है। इसी बीच डंकल मसौदे पर दस्तखत होने तथा विश्व व्यापार संगठन बनने से देश में खाद्य तेलों का आयात खुला हो गया। पाम तेल और सोया तेल के आयात की बाढ़ ने देश में सोयाबीन की कीमतों को बढ़ने नहीं दिया और गाहे-बगाहे गिरा भी दिया। जिस सोयाबीन को किसानों की समृद्धि का दूत माना जा रहा था, वह अब किसानों के गले की फांसी बन गया है।

जो कहानी सोयाबीन की है, वही कल बीटी कपास की होने वाली है। शुरु में इसमें फायदा दिखाई देने से मध्यप्रदेश के पश्चिम में निमाड़-मालवा के कपास के खेतों में, बाकी देश की तरह, बीटी बीज छा गया है। प्रदेश और केन्द दोनों सरकारों ने इसे और इसे लाने वाली कंपनियों को भरपूर मदद की है। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने वैसे तो जीन-मिश्रित बीजों का विरोध किया है, किन्तु यह विरोध अधूरा है क्योंकि बीटी-कपास को तो उसका प्रश्रय मिला है। सात साल पहले कई खेतों में बीटी-कपास की फसल सूखने की घटनाएं हुई थी और कुक्षी (जिला धार) की कृषि उपज मंडी में एक जनसुनवाई में किसानों की व्यथा और कंपनियों की लापरवाही खुलकर सामने आई थी। किन्तु सरकार ने कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं की व किसानों को मुआवजा नहीं दिलाया। सोयाबीन और बीटी कपास में फर्क यह है कि इस बार मामला निजी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का है, जिसमें किसान ज्यादा असहाय होंगे।

पानी का कुप्रबंध

एक और उदाहरण बासमती चावल की खेती का है, जिसे सोयाबीन व अन्य फसलों के विकल्प के रुप में पेश किया जा रहा है। इसकी खेती बढ़ रही है तथा ‘दावत’ जैसी कंपनियों ने इसका श्रेय लिया है। किन्तु यह निर्यात फसल है और अमीरों का खाद्य है, जिसे न पैदा करने वाला किसान खा पाता है और न स्थानीय लोग। फिर पिछले साल यूरोप-अमरीका में मंदी व मांग में कमी के कारण अचानक इसके दाम काफी गिर गए और किसानों को काफी नुकसान हुआ। तीसरी समस्या है कि इसमें काफी पानी व पूंजी की जरुरत होती है। जो किसान ढाई-तीन लाख रु की पूंजी लगाकर ट्यूबवेल खुदवा पाता है, वही इसकी खेती कर पाता है, इसलिए इसका विकल्प छोटे किसानों के लिए खुला नहीं है। विडंबना है कि होशंगाबाद जिले के तवा कमांड क्षेत्र में, जहां कई जगह जल-भराव और दलदल की समस्या है, किसान ट्यूबवेल खुदवाकर बासमती की खेती कर रहे हैं। नहरी सिंचाई क्षेत्र में ट्यूबवेल एक तरह से दुहराव है और संसाधनों की बरबादी है। पंजाब में बासमती चावल की खेती ने कई तरह के संकट पैदा किए हैं और वहां इस पर गंभीरता से पुनर्विचार शुरु हुआ है। उससे कोई सबक न लेकर मध्यप्रदेश की  खेती को भी उसी आत्मघाती दिशा में ले जाया जा रहा है।

मध्यप्रदेश की खेती और पेयजल के संकट का एक आयाम तेजी से घटता भूजल स्तर है। मालवा और निमाड़ में तो हालत बहुत चिंताजनक हो गई है। सन् 2004 में मध्यप्रदेश के 46 विकासखंडों में भूजल का अतिदोहन हो रहा था (यानी पुनर्भरण के करीब या उस से अधिक दोहन), 2009 में इन विकासखंडों की संख्या 123 हो गई। यानी हम ऐसी खेती कर रहे हैं और ऐसी तकनीक अपना रहे हैं कि हजारों-लाखों सालों का संचित भूजल भंडार खाली करते जा रहे हैं। कुल मिलाकर कृषि विकास की योजना व रणनीति में गंभीर गड़बड़ी दिखाई देती है।

पेयजल का संकट भी मध्यप्रदेष में बढ़ता जा रहा है। डेढ़ वर्ष पहले उज्जैन में गर्मियों में यह नौबत आ गई थी कि छः दिन में एक बार पानी दिया जा रहा था। किन्तु जल-संचय, जल-संरक्षण और पानी की बरबादी व फिजूलखर्च की रोकथाम के उपाय करने के बजाय, महंगी और बड़ी योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। इन्दौर, भोपाल, देवास, उज्जैन, पिपरिया जैसे कई नगरों में काफी दूर नर्मदा से पानी लाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। कितने नगरों को नर्मदा का पानी दिया जाएगा और कब तक? किस कीमत पर ? एक तरफ पानी का संकट है, दूसरी तरफ 24 घंटे पानी का लालच देकर जल-आपूर्ति का ठेका निजी कंपनियों को देने की तैयारी भी की जा रही है। खंडवा और शिवपुरी में निजी कंपनियों को ठेका दिया जा चुका है, जिसका काफी विरोध हो रहा है।

बिजली का उल्टा बंटवारा

ऐसे भी वाकिये आए हैं, जब समय पर बिजली न मिलने के कारण फसल सूख गई और किसान ने आत्महत्या कर ली। पहले तो प्रगति के नाम पर खेती में डीजल-बिजली के उपयोग को खूब बढ़ावा दिया गया, अब उनकी बढ़ती कीमत और घटती उपलब्धता किसानों की जान निकाल रही है। कांग्रेस सरकार और उसके बाद बिजली-पानी के नाम पर सत्ता में आई भाजपा सरकार दोनों किसानों को सस्ती व समुचित मात्रा में बिजली देने में असफल रही है। एशियाई विकास बैंक से कर्ज लेकर उसकी शर्तों के मुताबिक मध्यप्रदेश में कथित बिजली सुधार लागू किए गए हैं, जिनके तहत विद्युत मंडल का विखंडन, निजीकरण और बिजली की दरें बढ़ाने के काम हुए हैं। रास्ते की बरबादी (वितरण व पारेषण हानियां) या अकुशलता या आपूर्ति की अनिश्चितता में विशेष कमी नहीं आई है। पारेषण एवं वितरण हानियां मध्यप्रदेश में पूरे देश में सबसे ज्यादा हैं।

बिजली की कटौती के नियम भी एक-से नहीं है। सबसे कम या नही के बराबर कटौती प्रदेश की राजधानी में होती है। उसके बाद संभाग मुख्यालय, जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय में उत्तरोत्तर ज्यादा कटौती होती है और गांव में तो कोई ठिकाना नहीं होता है। यह बिल्कुल उल्टा है। समाज का सबसे जरुरी काम यानी खेती और अन्न उत्पादन गांव में होता है। शहरों में तो एसी, विज्ञापन, सजावट, फव्वारों जैसे विलासितापूर्ण गैरजरुरी कामों में बिजली का उपयोग होता है। सरकारों की उल्टी प्राथमिकताओं की एक झलक इससे मिलती है।

बिजली, डीजल, रासायनिक खाद, सिंचाई आदि की बढ़ती लागत और समय पर आपूर्ति व गुणवत्ता की अनिश्चिता प्रदेश के किसानों की मुष्किलों का प्रमुख स्रोत रही है। रही-सही कसर समर्थन-मूल्य पर खरीदी की अव्यवस्था पूरी कर देती है। बीते साल सरकार ने बड़े ताम-झाम से ई-उपार्जन (यानी कंप्यूटर पंजीयन) का प्रचार किया, किन्तु वह यह भूल गई कि उससे ज्यादा जरुरी है गेहूं भरने के लिए बारदाने। नतीजतन हर जगह किसानों के आंदोलन हुए और रायसेन जिले में तो पुलिस की गोली ने एक किसान की जान भी ले ली। यह भी गौरतलब है कि पुलिस की गोली से देश में सबसे ज्यादा किसानों की मौत वाला मुलताई गोलीकांड भी 1998 में इसी प्रदेश में हुआ था।

बड़े बांध घाटे का सौदा

आधुनिक विकास की विसंगति बड़े बांधों में भी दिखाई देती है। नेहरुजी की तरह मध्यप्रदेश की कांग्रेस-भाजपा सरकारों ने इन्हें ‘आधुनिक भारत का मंदिर’ मान लिया और विकास का सूत्रधार समझ लिया। किन्तु इनसे जितने फायदे दिखाए गए थे, उतने हुए नहीं। तवा बांध बने पैंतीस बरस हो गए, किन्तु जितनी जमीन की सिंचाई इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताई गई थी, उसके 60-65 फीसदी से ज्यादा सिंचाई कभी नहीं हो पाई। बरगी बांध बने बीस साल हो गए, किन्तु उसकी नहरें आज तक पूरी नहीं हो पाई। किसी को उसकी परवाह भी नहीं है। बाणसागर परियोजना की नहरों का काम 1971 में शुरु हुआ और 10.6 करोड़ रु. की लागत से 1987 तक पूरा होना था। किन्तु मार्च 2010 तक 961 करोड़ रु. फूंक देने के बाद भी केवल 62 फीसदी नहरें बन पाई हैं। ‘मध्यप्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना प्रोजेक्ट’ नामक एक परियोजना 2004 में विश्व बैंक के कर्ज से शुरु हुई है। इसकी कुल लागत 1919 करोड़ रु. की है। यह 2011 तक पूरी होनी थी। किन्तु मार्च 2010 तक इसके कुल लक्ष्य का केवल 11 फीसदी सिंचाई ही हासिल हो पाई। केग की ताजा रपट ने मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग के कामों में काफी भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और असफलताएं उजागर की हैं। बड़े बांधों से बाढ़-नियंत्रण होगा, यह भी एक दावा किया गया था। किन्तु यह दावा कितना गलत निकला, इसे नर्मदा में देखा जा सकता है। चार-पांच बांध (तवा, बारना, बरगी, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर आदि) बन जाने के बाद भी नर्मदा में भीषण बाढ़ों का आना जारी है।

मध्यप्रदेश के संदर्भ में बड़े बांधों की एक खास अनुपयुक्तता है। देश के बीच का पहाड़ी-पठारी इलाका होने के कारण कई नदियां यहां से निकलती हैं और यहां का पानी लेकर पड़ोसी राज्यों में जाती है। इनमें नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, पेंच, वैनगंगा, बेतवा, केन, माही आदि प्रमुख है। इन पर बने, बन रहे या बनने वाले बांधों की साईट, इस विशेष भौगोलिक परिस्थिति के कारण, दूसरे राज्यों की सीमा के पास है। इसके कारण डूब और विस्थापन मध्यप्रदेश के हिस्से में आता है और पानी-बिजली का ज्यादा फायदा पड़ोसी राज्यों को मिलता है। इसे इंदिरा सागर- सरदार सरोवर बांध (नर्मदा), गांधी सागर बांध (चंबल), तोतलाडोह बांध (पेंच), रिहंद, बाणसागर (सोन), बावनथड़ी बांध, ताप्ती पर प्रस्तावित बांध आदि में देखा जा सकता है। इस तरह बड़े बांध मध्यप्रदेश के लिए घाटे का सौदा है। अपने जल संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए मध्यप्रदेश को छोटे-छोटे बांधों और जलग्रहण क्षेत्र विकास पर जोर देना था। किन्तु प्रदेश की सरकारें लकीर की फकीर बनी हुई उल्टी चाल चलती रही है।

इन विषाल बांधों में उजड़ने वाले प्रदेश के किसानों-गांववासियों के समुचित पुनर्वास की तरफ भी प्रदेश की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसका एक ताजा उदाहरण तब सामने आया जब नर्मदा पर बन रहे ओंकारेश्वर और इंदिरासागर बांधों के विस्थापितों को अपनी मांगों के लिए बढ़ते पानी में बैठकर या खड़ें होकर 16 दिन तक जल-सत्याग्रह करना पड़ा ।

इन अनुभवों से सबक लेने के बजाय नदी-जोड़ो योजनाएं बनाई जा रही है। नर्मदा का पानी क्षिप्रा में डालने की एक योजना का शिलान्यास कुछ माह पहले मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से नर्मदा का पानी ले जाकर क्षिप्रा में डालने की नौटंकी के साथ किया। केन-बेतवा, पार्वती-कालीसिंध-चंबल जैसी नदी जोड़ो योजनाओं को भी जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ये योजनाएं काफी महंगी, अव्यवहारिक और समस्यामूलक हैं। इनमें नदियों पर नए बांध बनाने पड़ेंगे या काफी बिजली से पानी पंप करना पड़ेगा। विस्थापन होगा। विभिन्न इलाकों में आपस में वैसे ही झगड़े होंगे, जैसे अभी कावेरी के पानी को लेकर कर्नाटक-तमिलनाडू में हो रहे हैं।

जमीन की बंदरबांट

मध्यप्रदेश एक तरह से विस्थापितों का प्रदेश बन गया है। बड़े बांधों के अलावा खदानों, कारखानों, प्लांटेशनों, राष्ट्रीय उद्यानों-अभ्यारण्यों, शहरी विकास परियोजनाओं और राजमार्गों से काफी बड़े पैमाने पर विस्थापन हो रहा है। बड़े पैमाने पर जमीन खेती व किसानों के हाथ से निकल रही है। या तो सरकार अधिग्रहण कर रही है या कंपनियां खुद संकटग्रस्त किसानों से जमीन खरीद रही है। पिछले दिनों मध्यप्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर पड़त भूमि रतनजोत या अन्य प्लांटेशन के लिए कंपनियों को लीज पर देने की एक नीति बनाई और 25 लाख एकड़ भूमि उन्हें देने का लक्ष्य रखा। इसके लिए हदबंदी कानून में छूट दी गई और शुल्क बहुत मामूली रखा गया – पहले दो वर्ष निःशुल्क, फिर पांच वर्ष तक 200 रु प्रति एकड़, अगले पांच वर्ष तक 400 रु. एकड़ और अगले 20 वर्ष के लिए 600 रु. प्रति एकड़ की वार्षिक दर पर। (जमीन की इस बंदरबांट का फायदा उठाने के लिए रातों-रात कई कंपनियां सामने आ गई – कास्मो बायोफुएल, मेगनम ऑर्गेनाईजर, ट्राईफेक, एलटी ओवरसीज आदि। हजारों एकड़ जमीन उन्हें आबंटित हो गई। जांच करने पर यह भी कोयला घोटाला जैसा बड़ा घोटाला निकलेगा)।  फिर जिसे पड़त भूमि कहा जा रहा है, व्यवहार में उस पर भी कोई गरीब आदमी खेती करता है या गांव के मवेशी चरते हैं। इस तरह यह जमीन जैसे सीमित व दुर्लभ संसाधन का पुनर्बंटवारा है। प्रदेश के भूमिपुत्रों के हाथ से भूमि निकलकर पूंजीपतियों व कंपनियों के हाथ में जमीन जा रही है।

गौरतलब है कि गांव के किसान के हाथ से जमीन निकलने का मतलब बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा है। इसीलिए भूमि-अधिग्रहण का विरोध बढ़ता जा रहा है। 2007 में रीवा जेपी सीमेंट फैक्टरी के बाहर गांववासियों पर गोली चली, क्योंकि 25 वर्ष बाद भी वायदे के मुताबिक रोजगार न मिलने और प्रदूषण के कारण वे धरना दे रहे थे। इसके अगले वर्ष सिंगरौली में एस्सार बिजली कारखाने की जगह पर बड़ा संघर्ष हुआ। इस वर्ष अनूपपुर में मोजर बेयर बिजली कारखाने का विरोध कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज हुआ और लंबे समय तक उन्हें जेल में रखा गया। छोटे रुप में आंदोलन व असंतोष तो काफी व्यापक है।

सरकारों का कंपनी प्रेम

किन्तु इससे बेखबर मध्यप्रदेश की सरकारें विकास के नाम पर ज्यादा से ज्यादा कंपनियों व उद्योगों को बुलाने के लिए बैचेन हैं। कई इन्वेस्टर मीट हो चुकी हैं। प्रदेश का हर मुख्यमंत्री कंपनियों को बुलाने के लिए दल-बल के साथ मुंबई-बंगलौर ही नहीं, अमरीका, यूरोप, चीन व जापान की यात्रा करता है। कंपनियों को बिक्री-कर (वेट), प्रवेश शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी आदि में छूट, सस्ती या निःशुल्क जमीन आदि का लालच दिया जाता है। प्रदेश का खनिज और पानी भी उन्हें उपहार में दिया जाता है। यह तय है कि कंपनी केन्द्रित इस विकास नीति से प्रदेश में संघर्ष, विस्थापन, बेरोजगारी और प्रदूषण में इजाफा होगा।

औद्योगीकरण की इस विकृत व अनुपयुक्त विकास नीति का अभी तक का अनुभव भी अच्छा नहीं है। उदाहरण के लिए मंडीदीप, पीलूखेड़ी और पीथमपुर का अनुभव लें। भोपाल और इंदौर के पास इन औद्योगिक क्षेत्रों को चालाकी से इस तरह बनाया गया है कि वे हों तो महानगर के पास, किन्तु पिछड़ें जिलों में हों, ताकि पिछड़ें जिलों में मिलने वाली रियायतें व अनुदान उद्योग लगाने वाली कंपनियों को दिया जा सके। इतने साल बाद नतीजा क्या हुआ ? मंडीदीप से रायसेन जिले का पिछड़ापन दूर नहीं हुआ, पीलूखेड़ी से राजगढ़ जिले की गरीबी दूर नहीं हुई और पीथमपुर ने इंदौर नगर का विकास किया, धार जिले के आदिवासियों का नहीं। इसी तरह भिलाई, बोकारो और राउरकेला के पास के आदिवासी इलाकों को भी देखा जा सकता है। आधुनिक उद्योगों की प्रकृति ऐसी होती है कि वे गरीबी के सागर में, प्राकृतिक संसाधनों और श्रम का शोषण करते हुए, बहुत मामूली रोजगार पैदा करते हुए और उससे ज्यादा आजीविका नष्ट करते हुए, संपन्नता के टापू बनाते हैं। इनसे समग्र विकास और सम्यक विकास नहीं हो सकता। इसीलिए गांधी, लोहिया और जयप्रकाश ने इस औद्योगीकरण का विरोध करते हुए गांव-केन्द्रित औद्योगीकरण और स्थानीय संसाधनों पर आधारित विकास पर जोर दिया था।  एक आदिवासी बहुल, पिछड़ा, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, कृषि प्रधान, गांव प्रधान राज्य होने के नाते मध्यप्रदेश के लिए यह और भी प्रासंगिक है।

इस अनुभव के बाद भी यदि मध्यप्रदेश और भारत की सरकारें उसी राह पर चल रही हैं तो या तो उनकी समझ में बुनियादी गड़बड़ी है या इस गलत विकास नीति में उनके नीहित स्वार्थ हैं। (बड़ी परियोजनाएं बनाने और कंपनियों से गलबहियां करने में उन्हें भ्रष्टाचार के नए मौके मिलते हैं।) शायद दोनों हैं। नीति और नियत दोनों में खोट हैं।

मध्यप्रदेश के विकास की दिषा और स्वरुप को तय करने का काम पिछले दो दशकों से दो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं – एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक कर रही हैं। इनके कर्जों के साथ ही पानी, सिंचाई, सड़कों, षिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, जंगल आदि में क्या होगा, उसकी शर्तें और नीतियां भी आती हैं। एषियाई विकास बैंक के सुधारों के तहत ही प्रदेष सरकार के कई उपक्रमों को बंद किया गया है, कर्मचारियों की भारी छंटनी की गई है, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और बिजली-पानी-सड़कों के टोल टैक्स आदि की दरें बढ़ाई गई हैं। इस विदेशी हस्तक्षेप ने प्रदेश की जनता की आवाज को एकतरफ किया है और जनता के कष्ट बढ़ाए हैं।

मध्य में भी नहीं मध्यप्रदेश

जीडीपी, उसकी वृद्धि दर या प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ें किसी मुल्क की हालत को सही बयां नहीं करते, यह अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कबूल किया जाना लगा है। गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार आदि में क्या हो रहा है, यह देखना भी जरुरी है। एक वैकल्पिक पैमाने के रुप में मानव विकास सूचकांक भी बनाया गया है। मध्यप्रदेश इन कसौटियों पर कहां ठहरता है ? वह देश के मध्य में नहीं, सबसे नीचे है।

मानव विकास सूचकांक – सन् 2001 में मध्यप्रदेश का मानव विकास सूचकांक 0.394 था जो राष्ट्रीय सूचकांक 0.472 से काफी कम था। मानव विकास सूचकांक में देश के 32 राज्यों में मध्यप्रदेश का स्थान 30वां, यानी बहुत नीचे था। केवल उत्तरप्रदेश और बिहार मध्यप्रदेश से बदतर थे। दस सालों में मध्यप्रदेश कुछ ऊपर गया है किन्तु हालत ज्यादा नहीं बदली है, यह मानने के पर्याप्त कारण हैं, जो आगे बताए गए हैं।

गरीबी – हालांकि गरीबी रेखा की प्रचलित परिभाषा गरीबों की संख्या को बहुत कम करके बताती है, फिर भी तुलना के लिए उन्हें देखा जा सकता है। तालिका 3 से पता चलता है कि बीच में तो मध्यप्रदेश में गरीबी कम होने के बजाय बढ़ी है। 1993-94 में मध्यप्रदेश की हालत राष्ट्रीय औसत से बेहतर थी, किन्तु बाद में काफी नीचे आ गई। 2009-10 में मात्र दो राज्यों (बिहार और ओडिशा) में गरीब आबादी का अनुपात मध्यप्रदेश से ज्यादा था और एक (उत्तरप्रदेश) में मध्यप्रदेश के बराबर था। यानी प्रगति और विकास के दावों के बावजूद मध्यप्रदेश देश के सबसे ज्यादा गरीबी वाले सूबों में शुमार है।

तालिका 3: गरीबी रेखा के नीचे आबादी का प्रतिशत (तेंदुलकर पद्धति से)

वर्ष 1993-94 2004-05 2009-10

मध्यप्रदेश 44.6 48.6 40.5

भारत 45.3 37.2 32.2

स्रोत: मोंटेक सिंह अहलूवालिया का लेख (देखें संदर्भ)

शिक्षा – मध्यप्रदेश में स्कूलों में बच्चों के नामांकन में तो काफी प्रगति दिखाई देती है और यह 95 फीसदी करीब हो गया है, हालांकि इसमें एक हिस्सा कागजी होगा। किन्तु अभी भी पढ़ाई को बीच में छोड़ने वाले बच्चों का प्रतिशत काफी ऊँचा है। 2007-08 में कक्षा 8 तक आते-आते 46.1 फीसदी बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे थे। इसका मतलब है कि करीब आधे बच्चे कक्षा आठ तक भी शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं।

किन्तु शिक्षा में सबसे बड़ी गिरावट इसकी गुणवत्ता में आई है। इसके लिए खुद सरकार की नीतियां और व्यवस्थाएं जिम्मेदार रही हैं। सरकारी शालाओं में पूर्णकालिक स्थायी शिक्षकों के कैडर को समाप्त करके कम वेतन पर पैरा शिक्षकों की व्यवस्था बनाने में मध्यप्रदेश देश का अग्रणी प्रांत है। आज यहां पैरा शिक्षकों की कई श्रेणियां हैं – अध्यापक, संविदा शिक्षक, गुरुजी, अतिथि शिक्षक आदि। प्रदेश की ज्यादातर प्राथमिक शालाएं एक, दो या तीन शिक्षकों के भरोसे चल रही हैं, यानी वहां एक कक्षा पर एक शिक्षक भी नहीं है।

इसी के समानांतर और इसी के कारण मध्यप्रदेश में निजी स्कूलों का पूरा बाजार विकसित हो गया है। बच्चों की शिक्षा में भेदभाव का एक नया तंत्र विकसित हुआ है, जिसमें आर्थिक हैसियत के मुताबिक बच्चों को शिक्षा मिल रही है। ज्यादातर निजी स्कूल शिक्षा की घटिया दुकानें है, जिनकी फीस, शिक्षा की गुणवत्ता और षिक्षकों के शोषण पर सरकार या समाज का कोई नियंत्रण नहीं है। यही गिरावट उच्च शिक्षा में भी आई है। मध्यप्रदेष में उच्च शिक्षा पहले भी अच्छी हालत में नहीं थी, किन्तु अब और ज्यादा हालत बिगड़ी है। बहुत सारे बी.एड. कॉलेज खुल गए हैं, जो बिना पूरी फैकल्टी के चलते हैं और बिना हाजिरी के परीक्षा में बैठा लेते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों की भी बाढ़ आई है, जिनके द्वारा विद्यार्थियों-पालकों के शोषण के किस्से सामने आते रहते हैं। शिक्षा में मुनाफाखोरी और भेदभाव एक विकृति है जो मध्यप्रदेश में खूब फल-फूल रही हैं।

कुपोषण में अव्वल

कुपोषण – इस मामले में मध्यप्रदेश को देश में सबसे अव्वल होने का श्रेय प्राप्त है यानी देश में सबसे ज्यादा कुपोषण लगातार इसी राज्य में है।

कुपोषण की जानकारी का सबसे प्रमुख स्त्रोत ‘राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण’ है, जो 1992-93, 1998-99 और 2005-06 में हुआ था। पहले सर्वेक्षण में बाल कुपोषण की दृष्टि से सबसे खराब प्रांतों में मध्यप्रदेश सातवें नंबर पर था। दूसरे सर्वेक्षण में पहले नंबर पर पहुंच गया। छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद उसकी स्थिति और खराब हुई तथा वह सबसे ज्यादा बाल कुपोषण वाले पद पर विराजमान है। वर्ष 1992-93 में मध्यप्रदेश में 3 वर्ष से छोटे 48.5 फीसदी बच्चे कुपोषित थे। इनकी संख्या कम होने के बजाय 1998-99 में बढ़कर 55.1 फीसदी हो गई। सात वर्ष बाद और बढ़कर 60.3 फीसदी हो गई। इस तरह जहां और राज्य कुपोषण कम कर रहे थे, मध्यप्रदेश में बढ़ रहा था।

शिशु मृत्यु दर (जन्म से एक वर्ष के अंदर मरने की दर) में भी यह प्रदेश अव्वल है। 2005 के आंकड़ों के मुताबिक इस प्रांत में जन्म लेने वाले 1000 बच्चों में से 76 बच्चे अपना पहला जन्मदिन नहीं देख पाते थे। बाद में यह दर 2008 में 70 पर आई, फिर भी देश में सबसे ऊँची है। मध्यप्रदेश की हालत अफ्रीका के बदनाम अकालग्रस्त देशों से भी बदतर है।

इसी तरह महिलाओं का कुपोषण और जननी मृत्यु दर (प्रसव के दौरान मरने की दर) भी मध्यप्रदेश में काफी ऊँची है। इसे कम करने के लिए जननी सुरक्षा योजना चलाई जा रही है, जिसमें जोर दिया जाता है कि सारे प्रसव अस्पताल में ही हों। किन्तु इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का सरकारी तंत्र कितना चुस्त-दुरुस्त है। शिक्षा की तरह स्वास्थ्य में भी सरकारी अस्पतालों की बदहाली-बरबादी-उपेक्षा हुई है। और निजी डॉक्टरों और अस्पतालों के बाजार का तेजी से विकास हुआ है। ये दोनों प्रवृत्तियां परस्पर पूरक और एक दूसरे को पुष्ट करने वाली हैं। ऐसे वाकये भी सामने आये हैं, जब गरीब महिलाओं को अस्पतालों के बाहर सड़क पर, नाली के किनारे, बच्चों को जन्म देना पड़ा है।

सारी आबादी के लिए सरकारी स्वास्थ्य तंत्र को सुदृढ़ बनाने के बजाय गरीबों को 40 हजार रुपए तक के मुफ्त इलाज की ‘दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना’ जैसी योजनाएं चलाई गई है जो गरीबों का भी इलाज सुनिष्चित करने में असफल रही है। मध्यप्रदेष के स्वास्थ्य महकमे की बदहाली के ये हाल है कि बार-बार प्रदेष के स्वास्थ्य संचालकों (जैसे डॉ० योगीराज शर्मा) के यहां छापे पड़ते हैं और अकूत संपत्ति पाई जाती है।

भूख है तो सब्र कर

सार्वजनिक वितरण प्रणाली – राषन व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार और कालाबाजारी है वह अपनी जगह है। किन्तु प्रदेश में भारी कुपोषण के बावजूद सरकार ने इतना भी सुनिश्चित करने की जरुरत नहीं समझी कि कम से कम गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को निर्धारित 35 किलो अनाज प्रतिमाह का आबंटन किया जाए। ज्यादातर जिलों में उन्हें 20 से 25 किलो अनाज ही दिया जाता है। इसका कारण यह बताया जाता है कि प्रदेश में बीपीएल कार्डों की संख्या गरीब परिवारों की उस संख्या से ज्यादा है जिसे केन्द्रीय योजना आयोग मान्यता देता है। इसलिए केन्द्र सरकार से प्राप्त सस्ते अनाज को ज्यादा परिवारों के बीच बांटा जाता है। किन्तु मध्यप्रदेश सरकार चाहे तो इस बढी हुई संख्या को अपने खर्च पर सस्ता अनाज दे सकती है। कई राज्य सरकारों ने ऐसा किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार के दोषपूर्ण गरीबी रेखा निर्धारण पर शोर तो मचाया है। किन्तु उस अन्याय को अपने बजट से पूरा करने की जरुरत नहीं समझी।

इस तरह मध्यप्रदेश में गेहूं-चावल की पैदावार तो भरपूर हो रही है, किन्तु प्रदेश के गरीबों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। वह अनाज या तो प्रदेश से बाहर चला जाता है या गोदामों में सड़ जाता है। गरीब जनता के लिए तो वही संदेश है जो दुष्यंत कुमार ने अपनी गजल में उतारा था -

भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ।

आजकल संसद में है, जेरे बहस ये मुद्दआ।।

सामाजिक सुरक्षा -
प्रदेश के बेसहारा, बूढ़ों, विधवाओं और विकलांगों को दी जाने वाली मासिक सामाजिक सुरक्षा पेन्शन की राशि 150 और 275 रुपए की हास्यापद व दयनीय दरों पर काफी समय से चली आ रही है। देश के अन्य राज्यों में यह राषि 400 से लेकर 1000 रु. तक है। विडंबना यह है कि प्रदेश के मंत्री और विधायक साल-दो साल में विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके अपने वेतन, भत्तों और पेन्शन में काफी बढ़ोत्तरी कर लेते हैं। इससे ज्यादा राजनीति की निर्लज्जता  और विद्रूपता का उदाहरण और कहां मिलेगा ?

विडंबना यह भी है कि सामाजिक सुरक्षा पेन्शन की इस मामूली राशि को भी प्रदेश के घोटालेबाजों ने नहीं छोड़ा है। इंदौर नगर निगम के जिस महापौर के कार्यकाल में सामाजिक सुरक्षा पेन्शन में छत्तीस करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, वे आज प्रदेश सरकार में दूसरे नंबर के सबसे ताकतवर मंत्री बनकर बैठे हैं। यह प्रदेश की राजनीति की घोर गिरावट को भी बताता है।

कुल मिलाकर, मध्यप्रदेश आंतरिक उपनिवेश पर आधारित गलत विकास नीति, गलत प्राथमिकताओं और पतनशील राजनीति का मारा एक बेचारा प्रदेश है। इसकी मुक्ति तभी हो सकती है, जब यह वैकल्पिक विकास की राह पर चलेगा। किन्तु इसके लिए प्रदेश के आम लोगों को आगे आकर संघर्ष करना होगा तथा प्रदेश की राजनीति को भी बदलना होगा जो कि भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट अफसरों और पूंजीपतियों – दलालों की तिकड़ी तथा कांग्रेस -भाजपा की नूराकुश्ती में फंसी हुई है।

sjpsunilATgmailDOTcom

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(लेखक समाजवादी जन परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं ‘सामयिक वार्ता’ के संपादक है।)

- सुनील, ग्राम – केसला, तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

पिन कोड: 461 111 मोबाईल 09425040452 

संदर्भ

1.    डाॅ० गणेष कावड़िया एवं सुश्री शीना सारा फिलिप्स, ‘डेवलपमेन्ट प्रोस्पेक्ट्स आॅफ मध्यप्रदेष’    अप्रकाषित पेपर,  2012

2.    ‘खुषहाली से खुदकुषी की ओर: होषंगाबाद जिले में तीन किसानों की आत्महत्याओं पर एक जमीनी रपट’, समाजवादी जन परिषद, अक्टूबर 2011

3.    डाॅ० रामप्रताप गुप्ता एवं आर.सी. गुप्ता, ‘मध्यप्रदेष में भूजल का अतिदोहन’, अप्रकाषित पेपर 2012

4.    डाॅ० रामप्रताप गुप्ता, ‘अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद विकास पथ पर लड़खड़ाता मध्यप्रदेष’, वार्ता (डेवलपमेन्ट फाउंडेषन, अभ्यास मंडल, इंदौर की त्रैमासिक बुलेटिन), नवंबर, 2011

5.    मोंटेकसिंह अहलूवालिया, ‘प्रोस्पेक्ट्स एंड पाॅलिसी चेलेन्जेज इन द ट्वेल्थ प्लान’, इकाॅनाॅमिक एंड पोलिटिकल वीकली, 21 मई, 2011

6.    सुनील, ‘म.प्र. को घाटे का सौदा है बड़े बांध’, राज एक्सप्रेस,  21 अगस्त 2006

7.    सुनील, ‘बड़े उद्योगों की बड़ी-बड़ी विडंबनाएं’, राज एक्सप्रेस, 19 अक्टूबर 2007

8.    सुनील, ‘जमीन का असली मालिक कौन ?’ राज एक्सप्रेस, 21 दिसंबर 2007

9.    सुनील, ‘मध्यप्रदेष बिकाऊ है!’ लोकमत समाचार, 23 अगस्त 2007

10.    सुनील, ‘ कुपोषण मंे अव्वल है मध्यप्रदेष’, राज एक्सप्रेस, 7 अक्टूबर 2008

11.    ‘सूखती फसलें, मुरझाते चेहरे’, निमाड़ मंे बीटी-कपास की फसल में हुए व्यापक नुकसान पर जन-सुनवाई की रपट, कृषि उपज मंडी समिति, कुक्षी, जिला धार (म.प्र.), नवंबर 2005

12.    समाजवादी जन परिषद, मध्यप्रदेष की प्रेस विज्ञप्ति, 22 अक्टूबर 2012

13.    ‘बर्बादी की ओर चलें, एडीबी के साथ चलें’, जन संघर्ष मोर्चा, मध्यप्रदेष